मुंबई : वृत्तसंस्था । पूरग्रस्त भागात भेटी दिल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे .
राज्यात पूर आणि दरड दुर्घटनांमुळे मोठी हानी झाली आहे. सरकारकडूनही दुर्घटनाग्रस्त भागाची पाहणी करुन उपाययोजना, मदतकार्य सुरुच आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही २६ ठिकाणी भेटी देऊन पाहणी केली पूरग्रस्तांसोबत चर्चाही केली. या चर्चेनंतर त्यांनी ठाकरे सरकारकडे मागण्या केल्या आहे. यासंबंधीचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे.
तातडीच्या आणि दीर्घकालिन अशा दोन्ही वर्गवारीत त्यांनी या मागण्या केल्या आहेत. कोकण आणि सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या भागात विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह त्यांनी दौरा करून पूरग्रस्तांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला.
दुकानांमधून, घरांमधून गाळ काढण्यासाठी नागरिकांना रोखीने तथा बँक खात्यात तातडीने भरपाई देण्यात यावी.
पंचनाम्याची प्रक्रिया संथगतीने सुरू असल्याने आणि नागरिकांनी आता आपली घरे साफ केल्याने, मोबाईलने काढलेले छायाचित्र हाच पंचनामा, पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत, नागरिकांना तातडीची मदत करण्यासाठी स्वतंत्र निधी तातडीने जाहीर करून तो तात्काळ वितरित होईल, याची व्यवस्था करावी. विविध प्रकारच्या मदतकार्यासाठी निधीची तरतूद करावी. आज लोकांना त्यासाठी खर्च करावा लागत आहे. परिसर स्वच्छतेचीही कामे यात अंतर्भूत असावी. अन्न, वस्त्र, औषधं, तात्पुरता निवारा यासाठी त्वरेने पाऊले टाकण्यात यावीत. कोल्हापूरसारख्या भागात आजही सुमारे 700 रूग्ण आढळत असताना आणि सरासरी 25 मृत्यू होत असताना कोरोनाच्या स्थितीत विशेष खबरदारी घेण्याची गरज आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पैसे तातडीने शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे किंवा शेत सफाईसाठी तातडीने रोखीने मदत करण्यात यावी. जनावरांच्या मृत्यूंची पशुधन भरपाई तातडीने देण्यात यावी. कोकणात मासेमारांना तातडीने मदत करण्यात यावी. दुकानदारांना मदत करण्याची तरतूद यापूर्वी कधीही नव्हती. २०१९ च्या पुराच्या वेळी तत्कालीन सरकारने ती सुरू केली. याहीवेळी झालेले नुकसान पाहता दुकानदारांना मदत करण्यात यावी. बारा बलुतेदारांचा स्वतंत्र विचार करण्यात यावा. 2019 मध्ये तत्कालिन सरकारने तो केला होता. मूर्तिकार, कुंभार समाजातील घटक यांच्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज किंवा मदतीची योजना तयार करण्यात यावी. टपरीधारक, हातगाडीधारक अशाही घटकांचा विचार करण्यात यावा. पडझड झालेल्या घरांचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे. जोवर हे पुनर्वसन होत नाही, तोवर त्यांना दरम्यानच्या कालावधीतील घरभाडे देण्यात यावे. पूरग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांची वीजबिले माफ करण्यात यावीत.
पूरग्रस्त भागातील नागरिकांना त्यांची वाहून गेलेली कागदपत्रं तयार करून देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी.
पूरग्रस्त भागातील घरांच्या दुरूस्तीसाठी, बांधकामासाठी वाळू, मुरूम मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावे. विविध घटकांना नव्याने उभे राहण्यासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज योजना हवी आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्ज योजनेत राज्य सरकारने व्याज सवलत द्यावी. त्याचे नियोजन तातडीने करण्यात यावे.
कोकणावर वारंवार येणारी संकटे पाहता कोकणातील जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र आपत्ती प्रबंधन यंत्रणा उभारण्यात यावी आणि त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ विशेषत: पावसाळ्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावे. भूगर्भ शास्त्रज्ञांच्या माध्यमातून अभ्यास करून धोकादायक गावांचे मॅपिंग करण्यात यावे. दरडीनजीक असलेल्या सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून तेथील गावकर्‍यांचे तत्काळ सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे. पुराचे पाणी वळण बंधार्‍यांच्या तसेच बोगद्यांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागात नेणे यासाठी कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजनेसह अनेक उपाययोजनांची आखणी आमच्या सरकारच्या काळात करण्यात आली. जागतिक बँकेने यासाठी 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्याला तत्काळ गती देण्यात यावी. कोयनानगर येथील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात यावे. जोवर हे पुनर्वसन होत नाही, तोवर जुनी तयार असलेली घरे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. पुलांची उंची वाढविण्यात यावी, ज्यामुळे दळणवळणाच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत. कोल्हापूरच्या बास्केट ब्रिजबाबत पुढील कारवाई तातडीने करण्यात यावी. कोल्हापूरबाबत 22 पुलांचा एक आराखडा तयार करण्यात आला होता, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी. कमी पावसात सुद्धा इतक्या सातत्याने आणि दिवसेंदिवस भीषण समस्या का निर्माण होत आहेत, याचा प्राधान्याने विचार करीत त्यावर उपाययोजना अंमलात आणाव्यात. कोल्हापुरातील चिखली आणि आंबेगाव येथे 32 वर्षांपूर्वी पुनर्वसनासाठी जागा मिळालेली आहे. मात्र, महसुली यंत्रणेतील कागदपत्रांच्या अभावी ते पुनर्वसन रखडले आहे. महसुल विभागाला सांगून ती कागदपत्र तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत. राज्यातील पूरस्थितीबाबत यापूर्वीच्या सर्व अहवालांचा एकत्रित अभ्यास करून त्यातील शिफारसी तत्काळ अंमलात आणाव्यात. दीर्घकालीन उपाययोजनांचा समग्र विचार करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलाविण्यात यावी.
२०१९ च्या पुराच्यावेळी मदतीचा काढण्यात आलेला शासन आदेश सुद्धा त्यांनी या पत्रासोबत जोडला असून, त्यावेळी एनडीआरएफ निकषांच्या बाहेर जाऊन कर्जमाफी, भाड्याचे पैसे, दुकानदारांना मदत असे अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. पीकांच्या नुकसानभरपाईचे तीन पट पैसे देण्यात आले होते. पुराचे संकट आणि सध्याचा कोरोनाची स्थिती पाहता या आदेशात आपल्याला काय अधिकच्या सुधारणा करता येतात, त्या पाहून आता मदतीचे आदेश तत्काळ काढण्यात यावेत तसेच दीर्घकालिन उपाययोजनांबाबत जेव्हा-केव्हा आपण बैठकीचे नियोजन कराल, तेव्हा आम्ही उपस्थित राहूच, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
