पाचोरा, प्रतिनिधी । एरंडोल तालुक्यातील उत्राण येथील गिरणा नदी पात्रासाठी वाळू ठेका देण्यात आलेला आहे. परंतु त्याठिकाणी शासकीय नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करून वाळूचा गैरमार्गाने उपसा केला जात असल्याने याची सखोल चौकशी करून हा ठेका रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.
वाळूचा उपसा गैरमार्गाने होत असल्यास त्यास शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह ग्रामपंचायत समीती नियुक्ती करण्यात आली असली तरी ग्रामपंचायतीचा मोरख्याच आपल्या स्वतःच्या पॉवर मध्ये दिवस – रात्र जे.सी.बी. द्वारे ट्रॅक्टरने वाळू काढून डंपर द्वारे वाहतूक करत आहे. सर्व काही बोगस पावत्यांचा व मॅजिक पेनचा खेळ सुरू आहे. शासनाने दिलेल्या वाळू ठेक्यापेक्षा जास्त उचल होत असल्यामुळेच ही मागणी केली जात आहे. शासनाने दिलेल्या ठेक्यामुळे महसूल मिळाला मात्र या परिसरातील पाणी पातळी खालावली जाईल व परिणामतः टंचाई सदृश्य परिस्थिति निर्माण होईल. दरम्यान वाळू उपसा करण्यासाठी एरंडोल, जळगाव, भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, पारोळा महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनासह आर. टी. ओ. विभाग यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. लिलाव देतांना संबंधित ठेकेदाराला अनेक नियम व अटी घालण्यात आल्या आहेत त्याची कोणतीही पुर्तता संबंधित ठेकेदारांकडून अंमलबजावणी होते आहे की नाही ? याची तपासणी महसूल यंत्रणा करत नसल्यामुळे वाळू ठेकेदारांकडून नदीपात्रात वाळू उपसा संदर्भात मनमानी सुरू आहे.
शासनाच्या सर्व नियमांना झुगारून ठेकेदाराने स्थानीक पातळीवरील मोरख्यांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या ठेक्यापेक्षा जास्त दररोज २०० ते २५० ट्रॅक्टर – डंपर द्वारे मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत आहे. घाट सुरु होऊन बरेच दिवस लोटले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांना ठेकेदारा कडुन इनव्हाईस सादर करण्यात का आले नाही.
तसेच मागील आठवडयात आपली वाळू हद्द सोडून परधाडे ता. पाचोरा कडील हद्दीत वाळू भरली जात होती. परंतु वेळीच परधाडे गावातील सरपंच, तलाठी व ग्रामस्थ हे विरोध करण्यासाठी गेले होते तेव्हा विरोध केल्याने परधाडे हद्दीतून वाहतूक थांबवली. परंतु, शासनाने दिलेल्या नियम उल्लंघन बाबतीत प्रशासन शांत का ? याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
