नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षण सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार का? याकडे सर्वाचं लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी आरक्षणावर राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहोतगी, मध्यस्थांचे वकिल कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकिल नरसिंह यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. दरम्यान, आज कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही, पुढील सुनावणी २८ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.
कोर्टात कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करायला हवं अशी मागणी केली. तर मुकुल रोहतगी यांनी इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षण प्रकरणाची चर्चा मोठ्या खंडपीठात व्हावी अशी मागणी केली. सुरुवातीला कोणी युक्तिवाद करेल यावरुन सिब्बल आणि रोहतगी यांच्यामध्ये छोटा वाद झाला.
महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने आमची मुख्य याचिका असल्याने पहिली संधी आम्हाला मिळावी असं रोहतगी यावेळी म्हणाले तर सिब्बल यांनी मध्यस्थाच्यावतीने बाजू मांडली. मराठा आरक्षणप्रकरणी निकाल देताना मुंबई हायकोर्टानं ५० टक्क्यांहून पुढे जाणाऱ्या या आरक्षणाला वैध ठरवलं होतं. केंद्र सरकारनेही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक १० टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. तसेच इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ५० टक्क्यांचा मर्यादा ओलांडण्यासाठी काही अपवाद असतील असं म्हटलं होतं. दरम्यान, मराठा आरक्षण सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेली आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज असल्याचे रोहतगी म्हणाले.
मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. ते म्हणाले, इंद्रा सहानी प्रकरणात १९३१च्या जनगणनेचा आधार होता. महाऱाष्ट्रात ८५ टक्के लोकसंख्या मागस प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी सहानी प्रकरणाचा अडथळा येत नाही. इतर राज्यांमध्ये ६० टक्क्यांपर्यंत आरक्षणं पोहोचलं आहे, त्याचाही विचार मराठा आरक्षण प्रकरणात व्हायला हवा. राज्य घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण लागू करत असेल तर त्यावर आक्षेप का? घेतला जातो, असे सिब्बल यावेळी म्हणाले.
वारंवार उल्लेख होत असलेल्या ५० टक्के आरक्षणाला कुठला आधार आहे? असा सवाल वकील नरसिंह यांनी सुनावणी दरम्यान केला. सध्या समाजात अनेक सामाजिक, आर्थिक प्रश्न नव्याने तयार होत असल्याने या ५० ट्क्के आरक्षणाची फेररचना होणे गरजेचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली
