नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून भटक्या, निराधार व्यक्तींचं लसीकरण प्राधान्याने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी आराखडा आखण्यास सांगितला आहे.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांनी निर्बंध शिथिल केले आहेत. कोरोनावर मात करण्यासाठी लसीकरणावर जोर दिला जात आहे. त्यामुळे देशातील १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाचं लसीकरण डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. लसीकरणासाठी जनजागृतीही केली जात आहे. मात्र भटके आणि निराधार व्यक्तींना लस घेण्यास अडचणी येत आहेत. आवश्यक साधने नसल्याने रजिस्टर करू शकत नाहीत.
“देशातील प्रत्येक नागरिकांना लस मिळाली पाहीजे. यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेत योग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहीजेत. भटक्या, निराधार व्यक्तींचं लसीकरण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहीजेत. यासाठी समाजसेवकांची मदत घेता येईल , असं केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस जारी केली आहे. भटक्या, निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. सरकारकडून भटक्या आणि निराधार व्यक्तींच्या लसीकरणाबाबत माहिती मागवली आहे.
देशात आतापर्यंत ४६ कोटीहून अधिक जणांचं लसीकरण झालं आहे. यात १८ ते ४४ वयोगटातील २०.५४ लाख लोकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर ३ लाख लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात एक कोटीहून अधिक लोकांना लस दिली गेली आहे. यात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात चार कोटीहून अधिक जणांना लस दिली गेली आहे.
