मुंबई: वृत्तसंस्था । राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे.
राज्य सरकारनं याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. १५ दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गृह विभागाने २०१९ मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. मात्र, ९ सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा संघटनानंनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे राज्य सरकारला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलावी लागली होती. २५ जानेवारीला मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वीच राज्याच्या गृह विभागानं नवा आदेश काढल्यानं मराठा संघटना काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागणार आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, येत्या २५ जानेवारीपासून घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. अशी परिस्थिती असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांमध्ये मोठी गोंधळाची स्थिती आणि भविष्याबद्दल भीती वाटत आहे. या परीक्षार्थी उमेदवारांची सद्यस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आलेली कमाल संधी आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संदर्भातील परिपत्रके मागे घेणे आवश्यक आहे, यासाठी आपण स्वतः लक्ष घालावे ही विनंती, असं रोहित पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.
