मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे यांनी राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या प्रलंबित प्रश्न आणि समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
आ. खडसे म्हणाले की, पोलीस पाटील हे प्रशासन व ग्रामसंस्था मधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणून ग्रामिण भागात काम पाहत असतात. जेव्हा जेव्हा राज्यांवर आपत्कालीन संकटे आली त्या संकटात राज्यातील पोलीस पाटलांनी त्या संकटाचा धैर्याने सामना केला. राज्यात कोरोनाने भयंकर रूप धारण केले असताना पोलीस पाटलांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता संकटात सापडलेल्या रुग्णाची सेवा केली. गावात शांतता प्रस्थापित करणारा पोलीस पाटील उपेक्षित जीवन जगत आहे.
पोलीस पाटलांच्या मागण्या शासनाकडे बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित असून या मागण्यासाठी राज्यातील पोलीस पाटलांनी अनेक वेळा उपोषण धरणे आंदोलन करून शासनाकडे मागण्यांचे निवेदन दिले, परंतु शासनाचे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले असून अजूनही त्यांच्या मागण्यांवर शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. पोलीस पाटलांचे प्रलंबित प्रश्न समस्या सोडवण्यासाठी व शासनाचे लक्ष याकडे वेधण्यासाठी राज्यातील पोलीस पाटलांनी 21 डिसेंबर 2022 रोजी महामोर्चा काढण्यात आला. तरी सरकारने पोलीस पाटलांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर
गृहमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १६६७ मधील कलम 5(3) अन्वये पोलीस पाटील यांची नेमणूक परिश्रमिक व सेवेच्या इतर शर्ती असं सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे वेळोवेळी ठरविले त्याप्रमाणे असतील शासन निर्णय दिनांक ०८ मार्च २०१९ अन्वये पोलीस पाटील यांचे मानधनात रुपये 3000/ वरून रू 6500/-इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे.
कोव्हिड -19 संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिड मुळे मृत्यू होणारे कर्मचाऱ्यांना रुपये 50 लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय 29 मे 2020, 14 ऑक्टोबर 2020 व 14 मे 2021 रोजी विक्त विभागाने निर्गमित केला असून तो पोलीस पाटील या मानसेवी पदालाही लागू असून कोव्हिड -19 संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिड मुळे मयत झालेल्या राज्यातील 25 पोलीस पाटील यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाचा किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत येणाऱ्या ६७ अनुचित उद्योगातील कार्यरत कामगार वर्गात किमान वेतन कायदा लागू असून पोलीस पाटील हे पद मानसेवी शासकीय कर्मचारी या वर्गात मोडत असल्याने त्यांना सदर कायद्यान्वये किमान वेतन देय ठरत नाही.
पोलीस पाटील रिक्त पदे भरती करण्याबाबत महसूल व वनविभाग शासन पत्र दिनांक 2 ऑगस्ट 2022 अन्वये सर्व जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले असून संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे कडून पद भरती बाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे तसेच शासन निर्णय क्रमांक गृह विभाग दिनांक 04/8/2010 आणि शासन निर्णय गृह विभाग दिनांक 22 ऑगस्ट 2014 अन्वये पोलीस पाटलांच्या वारसांना पोलीस पाटील भरतीमध्ये प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णय 08 मार्च 2019 अन्वये पोलीस पाटील यांच्या वाढीव मानधनातून दरमहा 500/-पोलीस पाटील कल्याण निधी मध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे सदर जमा रकमेचे विनीयोग पोलीस पाटील यांना 1) राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना, 2) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, 3) अटल पेन्शन योजना (केंद्र शासन पुरस्कृत ) या योजनांचा लाभ देण्यासाठी करण्यात यावे त्या अनुषंगाने पोलीस पाटील कल्याण निधीची स्थापना करून कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत पुढील कार्यवाही सुरू आहे. शासन निर्णय ०८ मार्च २०१९ अन्वये महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील अधिनियम १९६७ मध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली असून कार्यवाही करण्यात येत आहे. असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
