मुंबई : वृत्तसंस्था । नोकरभरती , पदोन्नत्यांबद्दल राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले . मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याने राज्यातील बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत
कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाला बँकाकडून कर्ज घेण्यास १५०० कोटीची शासन हमी देणे , राज्यात शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करणे आणि खासगी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास मान्यता देणे , हे ३ निर्णयही आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले
राज्यातील नोकर भरतीबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की ,. “नोकर भरतीबाबत मी देखील मागणी केली आहे. गृहखात्याने नोकर भरतीचं परिपत्रक काढलं त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाचं परिपत्रक काढावं आणि त्यानुसार नोकरभरती करावी, अशी मी विनंती केली आहे. ही विनंती मान्य झाली आहे. त्याचबरोबर पदोन्नतीबाबतही मी आवाज उठवला, त्यालाही मान्यता मिळाली”,
या बैठकीनंतर मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनीदेखील प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमकं कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली, याबाबत त्यांनी थोडक्यात माहिती दिली. राज्यातील नोकर भरतीबाबत आज मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
कोरोना लसीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना अस्लम शेख म्हणाले, “सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी कोरोना लस घेतली तर संपूर्ण देशात सकारात्मक चांगला मेसेज जाईल. कोरोना लसीबाबतची नियमावली त्यांनीच बनवली आहे. सर्वात आधी फ्रंटलाईन वर्कर्सला लस देण्याचा निर्णय त्यांनीच घेतला आहे. याशिवाय कोरोना लसीबाबतची नियमावली त्यांनी काढली आहे. त्यामुळे केंद्रातील नेत्यांनी आधी लस घ्यावी”.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, नोकरभरतीबाबत सरकार घोषणा करण्याची शक्यता आहे. कारण काही दिवसांपूर्व काँग्रेस नेते आणि विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरु करण्याची विनंती केली होती.
“नव्या वर्षापासून शासकीय सेवेत रिक्त असणाऱ्या 1 लाखांपेक्षा जास्त पदांसाठी तातडीने सुधारित महापोर्टल तयार करुन भरतीप्रक्रिया सुरु करावी”, अशी विनंती पत्राद्वारे केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक होते. त्यामुळे याबाबत लवकर घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
