मुंबई : वृत्तसंस्था । नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा झाला असून मुंबईमधील आर्थर रोड जेलमध्ये त्यासाठीची पूर्ण तयारी करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. नीरव मोदीसाठी आर्थर रोड जेलमध्ये विशेष कोठडी असणार आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेतील १४ हजार कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याचे भारताकडे प्रत्यार्पण होण्याची शक्यता आहे. नीरव मोदी याने भारतातील न्यायालयात खटल्याला सामोरे जावे असे हे प्रकरण असून, त्याच्याविरुद्ध तेथे निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही हे सिद्ध करणारा कुठलाही पुरावा नाही, असा निर्णय ब्रिटनमधील एका न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
कारागृह अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीरव मोदीला मुंबईत आणल्यानंतर त्याला बराक क्रमांक १२ मधील एका कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. या कोठडीला कडक सुरक्षाव्यवस्था असणार आहे. “नीरव मोदीला जेलमध्ये ठेवण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. जेव्हा कधी त्याचं प्रत्यार्पण होईल तेव्हा कारागृह आणि कोठडी तयार आहे,” असं अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
२०१९ मध्ये महाराष्ट्र कारागृह विभागाने केंद्राला नीरव मोदीला ठेवण्यासाठी कारागृहाची स्थिती आणि सुविधांची माहिती दिली होती. न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना केंद्राने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणासाठी महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाकडून सविस्तर माहिती मागवली होती.
कारागृह प्रशासनाने नीरव मोदीला ठेवलं जाणार आहे त्या कोठडीत कैद्यांची संख्या कमी असेल असं आश्वासन दिलं आहे. मोदीला जेलमध्ये कॉटनची चटई, उशी, बेडशीट आणि ब्लँकेट पुरवलं जाणार असून तीन चौरस मीटरची जागा वापरण्यासाठी मिळेल अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे. याशिवाय कोठडीत पुरेसा प्रकाश, व्हेंटिलेशन असेल आणि सामान ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली जाईल असंही सांगितलं आहे.
त्याच्या प्रकृतीबाबत आवश्यक ती दक्षता घेतली जाईल, अशी हमी भारत सरकारने अनेकदा दिली आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रकृतीबाबत मानवाधिकाराचे उल्लंघन होण्यासारखे नाही, असा निर्णय न्यायाधीश सॅम्युएल गूझी यांनी दिला. त्यामुळे प्रत्यार्पणाच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाईत नीरव मोदीचा पराभव झाला आहे. नीरव मोदी लंडनमधील वँड्सवर्थ तुरुंगातून दूरचित्रसंवादाद्वारे न्यायालयीन सुनावणीत सहभागी झाला होता.
ब्रिटन प्रत्यार्पण कायदा २००३ अन्वये, न्यायाधीश त्यांचे निष्कर्ष गृहमंत्री प्रीती पटेल यांच्याकडे पाठवतील. भारत-ब्रिटन प्रत्यार्पण करारानुसार गृहमंत्र्यांना प्रत्यार्पणाचा आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्याकडे दोन महिन्यांची मुदत आहे. गृहमंत्र्यांचा आदेश सहसा न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जात नाही.
