नवी दिल्ली । सुप्रीम कोर्टाने नवीन संसदेचे बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश दिले असून याच्या भूमिपुजनाच्या कार्याला मात्र मंजुरी दिली आहे.
नवीन संसदेच्या वास्तूचे भूमिपूजन १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आलं आहे. मात्र संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचंही नमूद केलं आहे. तरी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायलयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या वास्तूचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे आदेश दिलेत. दिल्लीच्या मध्यभागी हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाच्या आजच्या निकालानुसार बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती आली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भातील काम सुरु करण्यासंदर्भातील बाजू मांडण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता.
मात्र या प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रकरण न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट असतानाच दिल्लीच्या मध्यभागी बांधकाम सुरु करण्यासंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आयोजित करु शकते मात्र बांधकाम करता येणार नाही असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. अथर्शत, भूमीपूजनाला परवानगी दिली असली तरी या कार्यक्रमाव्यक्तीरिक्त नवीन संसद भवनासंदर्भात कोणतेही काम केले जाणार नाही असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
