नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोनाच्या दोन डोसमधलं अंतर वाढवण्याला वैज्ञानिक आधार असल्याचा खुलासा वैज्ञानिक गटाच्या प्रमुखांनि केला आहे
१३ मे रोजी केंद्रीय आरोग्य विभागाकडून कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर ६ ते ८ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अनेकांचे दुसरे डोस प्रलंबित राहिले. काही तज्ज्ञांनी या निर्णयावर आक्षेप देखील घेतला. मात्र, केंद्र सरकारने हा निर्णय तज्ज्ञ वैज्ञानिकांच्या गटानं केलेल्या शिफारशीवरून घेतल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
मंगळवारी याच गटाच्या काही वैज्ञानिकांनी दोन डोसमधलं अंतर १२ ते १६ आठवडे करण्याची शिफारस आम्ही केलीच नव्हती, केंद्रानं त्यांच्या स्तरावर हा निर्णय घेतल्याचा दावा केला आणि खळबळ उडाली. लागलीच आज सकाळी वैज्ञानिकांच्या गटाचे प्रमुख एन. के. अरोरा यांनी खुलासा केला अंतर वाढवण्यावर गटामध्ये कोणतीही मतभिन्नता नव्हती, असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून आता नवा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे!
या गटाची नियुक्ती केंद्र सरकारनेच कोरोनाविषयक वैज्ञानिक सल्ला-शिफारशी करण्यासाठी केली आहे. त्यानुसार लसी, त्यांची उपयुक्तता, त्यांची परिणामकारकत, विषाणू याविषयी या गटाकडून अभ्यास केला जातो आणि धोरण आखण्यासाठी सरकारला अभ्यासपूर्ण अहवाल दिले जातात. कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधललं अंतर वाढवण्याचा निर्णय याच गटाच्या शिफारशी स्वीकारून घेण्यात आल्याचं केंद्र सरकारकडून निर्णय जाहीर करताना स्पष्ट करण्यात आलं होतं. मात्र, या गटातल्याच काही तज्ज्ञांनी अशी शिफारस केलीच नसल्याचा दावा केल्यामुळे यावरून नवा वाद सुरू झाला.
या मुद्द्यावरून वाद सुरू होताच एन. के. अरोरा यांनी खुलासा केला “कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसमधलं अंतर सुरुवातीच्या ४ ते ६ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याला मूलभूत वैज्ञानिक आधार आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात इंग्लंडच्या आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या डाटानुसार दोन डोसमधलं अंतर वाढवल्यास लसीची परिमामकारकता ६५ टक्के ते ८८ टक्के बदलू शकते. यामुळेच यूकेनं अल्फा व्हेरिएंटवर मात केली. कारण तिथेही हे अंतर १२ आठवड्यांचं आहे. आम्हाला वाटलं ही चांगली कल्पना आहे. कारण अंतर वाढवल्यानंतर लसीची परिणामकारकता देखील वाढते आहे”, असं अरोरा यांनी सांगितलं आहे.
“याच आधारावर हे अंतर १२ ते १६ आठवडे असं करण्यात आलं आहे. ते निश्चित १२ आठवडेच न ठेवता १२ ते १६ करण्यामागे देखील कारण आहे. कुणीही निश्चित १२ आठवड्यांनंतर लस घेण्यासाठी येऊ शकत नाही. त्यामुळेच ते १२ ते १६ असं ठेवलं आहे”, असं देखील अरोरा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
काही वैज्ञानिकांनी अंतर वाढवण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला होता. नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ एपिडेमोलॉजीचे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते म्हणाले, वैज्ञानिकांनी ८ ते १२ आठवड्यांपर्यंत अंतर वाढवण्यावर सहमती दर्शवली होती. जागतिक आरोग्य संघटनेकडून देखील याचा सल्ला दिला आहे. पण १२ ते १६ आठवडे हे केंद्र सरकारचे आकडे आहेत. दोन डोसमधलं अंतर १२ आठवड्यांपेक्षा जास्त झालं तर १२ आठवड्यांनंतर कोणते संभाव्य परिणाम होऊ शकतात, याचा कोणताही डाटा नाही”, असं गुप्ते म्हणाले आहेत. वैज्ञानिकांच्या गटाचे दुसरे सदस्य मॅथ्यु वर्गेसी यांनी देखील गुप्तेंच्या दाव्याला दुजोरा दिला.
याच गटाचे सदस्य जे. पी. मुलीयिल यांनी देखील याला दुजोरा दिला. “या तज्ज्ञांच्या गटामध्ये दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याबाबत चर्चा तर झाली. पण आम्ही कधीही ते १२ ते १६ आठवडे करावं असं म्हणालो नाहीत. नेमके आकडे सांगितलेच गेले नव्हते”, असं ते म्हणाले. लसींच्या तुटवड्यामुळे असा निर्णय घेतल्याचा आरोप झाला. मात्र, हा निर्णय लसींच्या तुटवड्यमुळे नसून तज्ज्ञ वैज्ञानिकांच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आला आहे, असं केंद्राकडून त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं.
