यावल( प्रातिनिधी) राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यासांठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने सोमवारी यावल तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाचे शासन निर्णयक्र.एससी वाय २०१८/प्र. क्र. /म ७ दिनांक ६ नोव्हेंबर प्रमाणे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाकरीता खालीलप्रमाणे सवलती देण्याचे मंजुर करण्यात आहे यात शेतकऱ्यांच्या जमीन महसुलात सुट, सहकारी कर्जाची पुनर्गठन, शेतशी निगडीत कर्जाची वसुलीस स्थिगती देणे, कृषी पंपाच्या विज बिलात ३३.५ सुट, शेतकऱ्यांच्या महाविद्यालयांची विद्यार्थींना परीक्षा शुल्क माफ करणे, रोजगार हमी योजनांच्या कामातील निकष काही प्रमाणात शिथील करणे, आवश्यक असलेल्या ठिकाणी टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे, वरील सर्व सवलती या राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागासाठी जाहीर केल्या असुन त्याची तत्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, त्याचप्रमाणे तालुक्यातील पशुधनास एप्रील महिन्यापर्यंत पुरेल एवढा जलसाठा आपल्याकडे उपलब्ध आहे का ? याची माहिती ७ दिवसात द्यावी व शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावावे, अन्यथा आम्ही मनसे स्टाईलने आंदोलन करू, असा इशारा मनसेचे यावल तालुका सचिव संजय नन्नवरे, यावल शहर अध्यक्ष चेतन अढळकर, शेतकरी सेनेचे संतोष जावरे, हर्षल तायडे, संदीप मोरे, इस्माइल खान, जावेद खान, आबिद कच्छी, सलीम भाई, ईस्माइल मोमीन यांनी नायब तहसीलदार एस. जे..माळी यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
