..तर सत्ताधारी आमदार-खासदारांनी तात्काळ राजीनामे द्यावेत !: नाना पटोले  

 

मुंबई- सत्तेत असलेल्या आमदार व खासदार यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल जर थोडासाही स्वाभीमान शिल्लक असेल तर त्यांनी या अपमानाबद्दल तात्काळ राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

गांधी भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपाचा समाचार घेतला. ते पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे भारतीय जनता पक्षाला फक्त निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठीच हवे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अरबी समुद्रातील महाराजांच्या स्मारकाचा मोठा गाजावाजा करत इव्हेंटही केला होता. निवडणुकीत छत्रपतींचा आशिर्वाद घेऊन मतेही मागितली पण सत्तेत येताच भाजपाच खरा चेहरा बाहेर आला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी औरंगजेबाची पाच वेळा माफी मागितली असे निर्ल्लजपणे भारतीय जनता पक्षाचा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी म्हणतो. राज्यपाल कोश्यारी यांनी तर महाराज जुने झाले असे म्हणत गडकरींशी तुलना केली. हे कमी होते की काय म्हणून राज्याचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महाराजांच्या आग्रा सुटक्याची तुलना राज्यातील एका पक्षातील बंडखोरांशी केली, हीच भाजपाची महाराजांबद्दलची भूमिका आहे हे स्पष्ट झाले आहे. हे अत्यंत निर्लजपणाचे लक्षण असून आता माफी मागून सारवासारव केली जात आहे पण अशा प्रवृत्तींना माफी नाहीच, याचे प्रायश्चित त्यांना भोगावेच लागेल. भाजपाकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारंवार केला जात असलेल्या अपमानाबद्दल जनतेत प्रचंड संताप आहे, महाराष्ट्राची जनता हे कदापी खपवून घेणार नाही.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकार शिष्यवृत्ती देत नसेल तर राज्य सरकारने द्यावी.

इयत्ता पहिली ते आठवीत शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून दरवर्षी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती सरकारने अचानक बंद करण्यात आली आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतले पण आता ही शिष्यवृत्तीच बंद करण्यात आली आहे. राज्यातील १३ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. यात फक्त मुस्लीम समाजाचेच विद्यार्थी नाहीत तर शिख, पारशी, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध समाजाच्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारची ही भूमिका विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणारी आहे. केंद्र सरकार जर ही शिष्यवृत्ती देत नसेल तर राज्य सरकारने या शिष्यवृत्तीसाठी तरतूद करून शिष्यवृत्ती द्यावी. शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नी काँग्रेस पक्ष हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

पीकविमा कंपन्याच्या मुंबईतील कार्यालयात जाऊन जाब विचारू.

‘प्रधानमंत्री फसल योजना’ ही शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असून शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे पैसे भरले असतानाही लाखो शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेले नाहीत उलट पीकविमा कंपन्या मालामाल झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना पीकविमाचे पैसे मिळावेत म्हणून काँग्रेस पक्षाने राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात मदत कक्ष स्थापन करून पीकवीमा भरल्याची कागदपत्रे जमा केली जात आहेत. पीकविमा कंपन्यांची कार्यालये तालुका, जिल्हा स्तरावर नाहीत. काँग्रेस पक्ष पीकविमा कंपन्यांच्या मुंबईतील कार्यालयात जाऊन त्यांना जाब विचारेल व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

कोरोना लस घ्यावी यासाठी भाजपा सरकारने जनतेला आवाहन केले, कोरोना लसीचे श्रेयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आले. मोठी जाहीरातबाजीही करण्यात आली होती तसेच कोरोना लसीच्या प्रशस्तीपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो छापून भरपूर श्रेय लाटले पण आता मात्र कोरोना लसीमुळे मृत्यू झाला तर सरकार जबाबदार नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगून जबाबदारी घेण्यापासून हात झटकले आहेत.

या पत्रकार परिषदेला आमदार वजाहत मिर्झा, प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, राकेश शेट्टी हेही उपस्थित होते.

Protected Content