नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । भारतात ट्विटरला दिलेले कायदेशीर संरक्षण आता संपले आहे. आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला हे कायदेशीर संरक्षण मिळाले होते.
या कायद्याने ट्विटरला कोणतीही कायदेशीर कारवाई, मानहानि किंवा दंडापासून सूट दिली होती. कायदेशीर संरक्षण संपताच ट्विटरविरूद्ध पहिला गुन्हा उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादमध्ये दाखल झाला आहे.
गाझियाबादमध्ये एका वृद्धाला मारहाण केल्यानंतर व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यामुळे ट्विटर विरोधात हा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी ट्विटर व्यतीरीक्त आणखी नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यांच्यावर बनावट व्हिडिओद्वारे ट्विटरवर धार्मिक भावना भडकवल्याचा आरोप आहे. केंद्र सरकारने ट्विटरचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात काढण्याबाबत कोणतेही आदेश जारी केलेले नाहीत. सरकारने केलेल्या नियमांचे पालन न केल्याने हे कायदेशीर संरक्षण आपोआपच संपले आहे. कायदेशीर संरक्षण २५ मे रोजी संपले असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारने ट्विटरला नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांचे पालन करण्यासाठी अखेरची संधी देत असल्याची नोटीस पाठविली होती. निकषांचे पालन न केल्यास या व्यासपीठाला दायित्वातून देण्यात आलेल्या सवलतीला मुकावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला होता. त्यानंतर नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे आश्वासन ट्विटरने सरकारला दिले होते.
आता ट्विटरने अंतरिम प्रमुख अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून त्याबाबतचा तपशील लवकरच माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयास देण्यात येणार असल्याचे ट्विटरच्या प्रवक्त्याने सांगितले. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचा कंपनी प्रामाणिक प्रयत्न करीत असल्याचेही प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
