नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । कोरोनाविरोधातील लढाईत राजकारण आणू नये,’ असे आवाहन करतानाच महाराष्ट्रासाठी ‘पीएम केअर्स फंडा’मधून निधी देण्याची मागणी शिवसेनेने राज्यसभेत केली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी साथ नियंत्रणाबाबत झालेल्या चर्चेत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी वस्तू आणि सेवा करातील थकित वाटाही देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली.
चर्चेवेळी भाजपच्या काही नेत्यांनी राज्य सरकारच्या उपाययोजनांबाबत भाष्य केले. खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांचाही त्यात समावेश होता. त्यावर राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रात तीस हजार रुग्ण बरे झाले आहेत. मग, ते कसे घडले? विरोधकांची सत्ता असलेली महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीसारखी राज्ये स्थिती योग्य प्रकारे हाताळत नाहीत आणि भारतीय जनता पक्ष असलेल्या राज्यांत स्थिती नियंत्रणात आहे, असे नाही. सर्वच राज्ये साथीशी लढाई करीत आहेत. या काळात आपण एकमेकांकडे बोटे दाखवू नयेत.
केंद्र सरकारने एक सप्टेंबरपासून पीपीई किट, मास्क आदी वैद्यकीय साधनांचा पुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर साडेतीनशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडत असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले. दरम्यान, शिवसेनेची बाजू मांडताना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही कोरोनावर राजकारण न करण्याचे आवाहन केले.
कोरोनाच्या हाताळणीवरून भाजप आणि आम आदमी पक्षाच्या सदस्यांत शाब्दिक वाद झाले. टाळ्या वाजवून आणि थाळ्या वाजविण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते, त्यावर ‘आप’ने टीका केली. मात्र, कोरोनायोद्ध्यांप्रती आदर व्यक्त करणारी ती कृती होती, असे समर्थन भाजपने केले.
ग्रेट अंदमानीज जमातीतील ११ पैकी नऊ जण कोरोनामुक्त झाल्याची माहिती सरकारने दिली. केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सांगितले, की जारवा, शॉम्पेन आदी जमातीतील बांधव सुरक्षित आहेत.
लॉकडाउनच्या काळात जिल्हा आणि अन्य न्यायालयांत १५ लाख ३२ हजार खटल्यांचा निपटारा झाल्याचे राज्यसभेत सांगण्यात आले. विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हि माहिती सभागृहाला दिली.
