जळगाव, प्रतिनिधी । कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच ऑनलाइन गुगल मिट ऍपवर विशेष सर्वसाधारण सभा सोमवारी जि. प. अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. प्रथमच ऑनलाईन सभा झाल्याने मोबाईलद्वारा सदस्य, अधिकारी सभेत उपस्थित होते.
या ऑनलाईन सभेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या आलेल्या निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. यात ८ कोटी ६१ लाख रुपये सर्व सदस्यांना गटनिहाय समान वाटप करावे अशी चर्चा झाली. याप्रसंगी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, शिक्षण व आरोग्य सभापती रवींद्र पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती उज्ज्वला माळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी.एन.पाटील, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे आदी उपस्थित होते.
ऑनलाईन सभेत अमळनेर येथील गटविकास अधिकारी यांच्या कार्यप्रणाली बाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मधुकर काटे, नंदकिशोर महाजन यांनी त्यांच्या वादग्रस्त कार्यप्रणालीमुळे कार्यमुक्त करावे अशी मागणी केली. मात्र, अशा प्रक्रारे बदली करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, रासायनिक खतांचा भुसावळात तुटवडा जाणवत असल्याची तक्रार सदस्य पल्लवी सावकारे यांनी केली. यावेळी पोपटतात्या भोळे यांनीही चाळीसगाव देखील तुटवडा असल्याची माहिती दिली. याला उत्तर देताना कृषी अधिकारी वैभव शिंदे म्हणाले की, चाळीसगाव येथील खतांचे ४ रॅक मालधक्क्यावरील कर्मचाऱ्यास कोरोनाची लागण झाल्याने ते दुसरिकडे वळविण्यात आले आहेत. दरम्यान, पाचोरा तालुक्यातील लाभार्थ्यांना नियमानुसार उस्मानाबादी शेळ्या न देता अमळनेरच्या भाकड बकऱ्या देण्यात आल्याचा आरोप मधुकर काटे पाटील यांनी करत याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली. याला पशुसंवर्धन व चिकित्सा विभागाचे अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर.के.नाईक यांना कार्यमुक्त करण्याविषयी दोनवेळा ठराव मंजूर असूनही त्यांना आता कामावर हजर करू नये अशी मागणी सदस्य नानाभाऊ महाजन, नंदकिशोर महाजन, अरुणाताई रामदास पाटील यांनी केली. तसेच संबंधित कार्यकारी अभियंता हे मॅट न्यायालयात गेले आहेत असे सदस्यांनी सांगितले. याबाबत आदेश प्राप्त आहे काय ? असा प्रश्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विचारण्यात आला. त्यावर, अद्यापि आदेश प्राप्त नाही. असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह जळगावात चालविण्यात येत आहे. याठिकाणी कार्यरत अधीक्षक व कर्मचारी यांना १४ महिन्यांपासून मानधन उपलब्ध नाही याकडे नानभाऊ महाजन यांनी लक्ष वेधले. त्यावर अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांनी सांगितले की, चौकशी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मानधन कसे निघेल याविषयी लवकर व्यवस्था करतो.
https://www.facebook.com/livetrendsnews01/videos/285772705860531/
