जळगाव, लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेच्या सन २०२०-२१ च्या विकास कामांना मंत्रालयातून स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ही स्थगिती उठविण्याची मागणी आज जिल्हा परिषदेच्या शिष्टमंडळाने मुंबई येथे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन केली.
जिल्ह्याच्या विकास कामांना चालना मिळावी यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत सन २०२०-२१ वर्षासाठी जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यात आरोग्य, रस्ते, समाजकल्याण, कृषी, पर्यटन, २५/१५, अल्पसंख्याक, पाणंद रस्ते आदी विभागांसाठी ९८ कोटीं समवेश आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या २४ कोटींच्या कामांमध्ये असमान निधी वाटपावरून प्रा. डॉ. नीलम पाटील यांनी मंत्रालयात तक्रार केल्यावर सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली. या २४ कोटींपैकी १८ कोटींची निविदा प्रक्रिया पार पडली आहे. यातील ६ कोटींचा प्रश्न असतांना सरसकट जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण निधीला स्थगिती देणे अन्यायकारक असून जिल्ह्याच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या निधीला स्थगिती देणे चुकीचे असल्याची भूमिका आज ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे जिल्हा परिषद शिष्टमंडळाने माडंली आहे. या शिष्टमंडळात जिल्हा परिषद अध्यक्ष ना. रंजना पाटील यांचे पती प्रल्हाद पाटील, उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, नंदकिशोर महाजन, मधुकर काटे, शिवसेना गटनेते रावसाहेब पाटील, शिवसेना उपगटनेते नानाभाऊ महाजन, राष्ट्रवादीचे गटनेते शशीकांत साळुंखे, कॉंग्रस गटनेते प्रभाकर सोनवणे, पवन सोनवणे, माजी जि. प. सदस्य आर. जी. नाना पाटील यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षाच्या सदस्यांना आता गटात कामे करून घेण्याची गरज आहे. कारण पुन्हा गटात निवडणूक लढवायची असल्यास कामे झाली तर त्यांना पुन्हा मतदार त्यांना पुन्हा कौल देणार आहे. कामं नसतील तर मतदानावर त्याचा परिणाम होण्याच्या भीतीपोटी सदस्य सर्वपक्षीय गटनेते यांनी थेट मंत्रालयात मुक्काम ठोकला आहे.
