जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव शहरातील महापालिकेच्या मालकिच्या व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या २ हजार ३६८ गाळेधारकांचा अखेर मार्गी लागला आहे. गाळे प्रश्नांवर धोरणाची अधिसुचना राज्यशासनाने काढली असून गाळेभाडे ३ टक्के नुसार ठरवून त्यासाठी शासनाकडून समिती गठीत केली आहे. तर नुतनीकरणाचा कालावधी १० ते ३० वर्ष राहणार आहे.
जळगाव महापालिकेच्या १८ व्यापारी संकुलातील २ हजार ३६८ गाळेधारकांची मुदत २०१२ पासून मुदत संपली होती. याबाबत २५ मार्च २०२२ रोजी महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असतांना त्यांनी जळगाव शहर मनपा मालकीच्या प्रलंबित गाळ्यांच्या संदर्भात लक्षवेधी मांडली. आमदार राजूमामा भोळे यांच्या पाठपुरावानंतर जळगाव शहरातील मनपाच्या मालकीच्या गाळेधारकांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. यात गाळेभाडे निश्चीत करण्यासाठी समिती गठीत करून ३ टक्के नुसार तसेच गाळे नुतनीकरण कालावधी निश्चीत करणे, मुळ भाडेपट्टा आकारणीधारकाला गाळे नुतनीकरणासाठी प्राधान्य देण्याचे अधिसुचनेत शासनाने नमुद केले आहे.
थकबाकी गाळेभाड्यावर १ टक्का दंड
अधिसुचनेत मुदत संपलेल्या संकुलातील भाडेपट्टाधारकांनी नियमानुसार भाडेपट्टाची रक्कम मनपाकडे जमा केली असल्यास त्या गाळेधारकांचे नुतनीकरण केले जाणार आहे. तर भाडेपट्टाधारकांनी जर गाळे थकबाकी भरली नसल्यास त्यावर १ टक्का दंड आकारणी केली जाईल. भाड्याची रक्कम, व्याज आणि दंडाची रक्कम भरल्यानंतर भाडेपट्याची नुतनीकरण केले जाणार आहे.
गाळ्यांचे बाजारमुल्य ८ टक्यांवरून ३ टक्यावर
जळगाव महापालिकेने त्यांच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या एकून किंमतीवर ८ टक्के बाजारमुल्य काढले होते. त्यामुळे गाळेधारकांकडून हे आवाजवी बाजारमुल्य असल्याची ओरड होती. शासनाने आता बाजारमुल्य ३ टक्के केल्याने गाळेधारकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भाडे, सुरक्षा ठेव निर्धारीत समिती
वार्षिक भाडेपट्टा निश्चीत करण्यासाठी शासनाने समिती निर्धारीत केली आहे. समितीच्या अध्यक्षस्थानी महापालिका आयुक्त, उपाध्यक्ष अतिरिक्त मनपा आयुक्त, सदस्य जिल्हा उप, सह निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, महसुल व वन विभाग, सह आयुक्त नगर प्रशासन, सहाय्यक संचालक नगररचना, नगरविकास विभाग, अध्यक्षाद्वारे नियुक्त केलेले तज्ञ व्यक्ती, उपायुक्त किंवा मालमत्ता विभागाचे प्रमुख अशी समिती नेमलेली आहे.
गाळेधारक घेणार हरकत..
जळगाव महानगर गाळेधारक संघटनेने शासनाकडे मनपाने ठरविलेल्या बाजारमुल्य आवाजवी असल्याचे सांगून १ ते दिड टक्के बाजारमुल्य करण्याचे मागणी केली होती. शासनाने नविन काढलेल्या अधिसुचनेत ३ टक्के बाजारमुल्य ठरविलेले आहे. तसेच शासनाने ठरविलेली समिती यात वाढ करू शकते त्यामुळे विधीतज्ञाच्या सल्ला घेवून गाळेधारक संघटना यावर हरकत घेणार असल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे.