नवी दिल्ली : : वृत्तसंस्था । कर्जहप्तेस्थगिती सुनावणीत क्रेडिट कार्डधारकांना चक्रवाढ व्याजदरात कोणतीही सवलत देण्यात येऊ नये, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. क्रेडिट कार्डधारक कोणतेही कर्ज घेत नसून, ते या माध्यमातून खरेदीचा आनंद लुटत असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे.
केंद्र सरकारने करोनाकाळात लागू केलेल्या कर्जहप्ते स्थगिती योजनेवरील चक्रवाढ व्याजाची भरपाई करणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी क्रेडिट कार्डवरही सानुग्रह रक्कम देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने वरील टिप्पणी नोंदवली. सुनावणीदरम्यान ग्राहकांकडून आकारलेले चक्रवाढ व्याज परत देण्याची जबाबदारी बँकांची असल्याचे मेहता यांनी नमूद केले. त्यासाठी कर्जदारांनी बँकेमध्ये चकरा मारण्याची आवश्यकता नाही. ज्या कर्जदारांनी कर्जहप्तेस्थगिती कालावधीत नियमित हप्ते भरले आहेत, त्यांनाही सानुग्रह रक्कम देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे ज्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे अथवा नाही अशा दोघांनाही फायदा मिळणार असल्याचेही मेहता यांनी नमूद केले.
, दोन ऑक्टोबरला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यामध्ये दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवरील हप्त्यांवर वसूल करण्यात येणारे चक्रवाढ व्याज सरकार बँकांना अदा करणार असल्याचे म्हटले होते. रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये बँकांनी व्याजमाफी केल्यास त्यांच्या ताळेबंदावर विपरित परिणाम होईल, तसेच या निर्णयामुळे बँकेच्या ठेवीदारांवरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
