नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । कोरोनाच्या संकटामुळं कराव्या लागलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका स्थलांतरित कामगार आणि मजूर वर्गाला बसला होता. रोजगार ठप्प झाल्याने त्यांच्याकडे आपल्या मूळ गावी जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. देशाच्या फाळणीनंतर पहिल्यांदाच झालेल्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरादरम्यान अनेकांचे अपघातांमध्ये मृत्यूही झाले. याबाबत आज लोकसभेत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. यावर सरकारनं आपल्याकडे याची माहिती नसल्याचं आश्चर्यकारक उत्तर दिलं आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले यामध्ये लॉकडाउनदरम्यान किती स्थलांतरीत कामगारांचे मृत्यू झाले? असाही प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, “विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या ६८ दिवसांच्या लॉकडाउनमध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला, याची सरकारजवळ कोणतीही माहिती नाही.”
त्याचबरोबर सरकारने पीडित व्यक्तींच्या कुटुंबियांना काही अनुदान किंवा आर्थिक मदत केली आहे का? या प्रश्नावर श्रम मंत्रालयाने सांगितलं की, “याबाबतचा डेटा सरकारजवळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे पीडितांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
