मुंबई: वृत्तसंस्था । राज्यात केवळ विदर्भातीलच कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश आहे. आता राज्यातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात येणार आहे.
ठराव विधिंडळात आणून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून त्यांचा सरसकट अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात यावा, या मागणी संदर्भात आज दृश्य प्रणाली द्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत धनंजय मुंडे यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्याम तागडे आमदार यशवंत माने, उपसचिव दिनेश डिंगळे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, कैकाडी समाजाचे नेते लालासाहेब जाधव, हनुमंत माने, जयशंकर माने, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी रघुनाथ जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते. त्यावेळी धनंजय मुंडे यांनी ही घोषणा केली.
कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावा याबाबत आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, परंतु तो प्रस्ताव काही कारणांनी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडून नाकारण्यात आला होता. आता राज्यातील कैकाडी समाजाचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळात ठराव मंजूर केला जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्यामार्फत कैकाडी समाजाची लोकसंख्या, त्यांचे प्रश्न, सामाजिक स्थिती याबाबतचा स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात कैकाडी समाजाचे मागासलेपण व अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याची निकड अधोरेखित करण्यात आली आहे. बार्टीच्या या अहवालासह प्रस्तावातील अन्य त्रुटी दूर करून येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल. तसेच विधिमंडळाचा ठराव घेऊन तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कैकाडी समाजाची राज्यात 20 लाखांच्यावर लोकसंख्या आहे. कैकाडी समाजाचा विदर्भात अनुसूचित जाती प्रवर्गात तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त जाती प्रवर्गात समावेश आहे. क्षेत्रबंधन उठवून विदर्भातील कैकाडी समाजाप्रमाणेच राज्यातील उर्वरित भागातील कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे. त्यावर आता तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
