मुंबई (वृत्तसंस्था) ‘केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरण म्हणजेच ‘एल्गार’ परिषद गुन्ह्याच्या तपासावर एका रात्रीत ‘झडप’ घालण्याचा प्रयत्न धक्कादायक नाही, तर संशयास्पद आहे. केंद्र सरकारने काळखोत पाप करू नये. काय असेल ते उजेडात करा,’ अशा शब्दात ‘सामना’च्या अग्रलेखातून शिवसेनेने मोदी सरकारवर हल्ला चढवला आहे.
अग्रलेखात म्हटले आहे की, केंद्रात मोदी-शहांचे राज्य नक्कीच आहे, पण महाराष्ट्रासह प्रमुख राज्ये त्यांच्या हातात राहिलेली नाहीत. त्याची वेदना आम्ही समजू शकतो, पण म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप घडवून राज्यांवर दबाव टाकण्याचे तंत्र योग्य नाही. तरीही केंद्राचे सरकार खुनशी पद्धतीने वागत आहे. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीला हाताशी धरून माथी भडकवण्याचा उद्योग झाला व त्या आगीत तेल ओतण्याचे धंदे इतर काही निरुद्योगी लोकांनी केले असेदेखील आरोप वेळोवेळी झाले आहेत. केंद्र सरकारने ज्या तडकाफडकी हा तपास ‘एनआयए’कडे म्हणजे स्वतःच्या अखत्यारीत घेतला त्यावरून या सर्व गोष्टींची ‘झाकली मूठ’ कायम राहावी असाच केंद्र सरकारचा हेतू आहे का? शनिवारवाडय़ासमोरच्या एल्गार परिषदेत काही बाहेरच्या लोकांनी भडकावू भाषणे केली. ही भाषणे करणारे लोक भाजपच्या भाषेत ‘तुकडे तुकडे गँग’चे सदस्य होते, हे मान्य केले तरी या तुकडे तुकडे गँगपेक्षा भयंकर विखारी भाषणे सध्या भाजपचे नेते, मंत्री करू लागले आहेत. अर्थात हा त्यांचा राष्ट्रभक्तीचा ‘एल्गार’ ठरतो व त्यामागे एखादे षड्यंत्र आहे का याचा तपास व्हावा असे कुणास वाटत नाही. आपल्याविरोधात कटकारस्थाने होत आहेत. आपल्या सत्तेस सुरुंग लावला जाईल या भीतीची टांगती तलवार सगळय़ाच सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यावर असते व त्यातून उलटसुलट कारवाया सुरू असतात. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात तसेच झाले असावे.
शरद पवार यांनी नव्याने तपासाची मागणी करताच व त्यास पाठिंबा मिळू लागताच केंद्राने इतके अस्वस्थ होण्याचे कारण नाही. भुकेल्या लांडग्याने भक्ष्यावर झडप घालावी तशी राज्याच्या अधिकारावर झडप घालण्याची गरज नव्हती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढता आला असता. केंद्र सरकारला याप्रकरणी सत्य लपवायचे आहे व कुणाला तरी वाचवायचे असल्यानेच ‘एल्गार’चा तपास जबरदस्तीने ‘एनआयए’कडे घेतला आहे. ही मनमानी आहे, राज्यांच्या अधिकारावर, स्वाभिमानावर अतिक्रमण आहे,असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
