मुंबई: वृत्तसंस्था । कोरोना औषधी , लस , वैद्यकीय उपकरणांवर जीएसटी सवलती सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ८ राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीत राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांचा सदस्य म्हणून समावेश झाला आहे
कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक वस्तूंवर ‘जीएसटी’ मध्ये माफी, सवलत देण्याची आग्रही मागणी वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी ४३व्या ‘जीएसटी’ परिषदेत केली होती.
या मागणीची तात्काळ दखल घेत याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने परिषद झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री अथवा वित्त मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ८ जून रोजी आपला शिफारस अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.
केंद्राने स्थापन केलेल्या समितीचे संयोजक मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा असून सदस्य म्हणून गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल, ओडिशाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरिश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कोविड प्रतिबंधक लस, औषधे, कोविड उपचारांसाठी औषधे, कोविड तपासणी किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सिमीटर, हँड सॅनिटायझर्स, ऑक्सिजन थेरपी उपकरणे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर, ऑक्सिजन जनरेटर, व्हेंटिलेटर, पीपीई किट्स, एन ९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान तपासणी उपकरणे यांच्यासह कोविड विरुद्धच्या लढ्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर वस्तूंचा समावेश आहे.
. मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, कोविड टेस्टिंग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तूंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेल्या २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरित मिळावी. कोविड काळात लागू लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा. लॉकडाऊनमुळे झालेल्या महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नसल्याने, महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा, पेट्रोल, डिझेल सारख्या वस्तूंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या होता.
