नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चौकशीच्या समन्वयासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंतर मंत्री समितीची स्थापना केली आहे. या तिघं ट्रस्टमध्ये पीएमएलए कायदा, आयकर कायदा आणि एफसीआरएचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
दिल्लीतील चीनी दूतावासाकडून राजीव गांधी फाउंडेशनला फंडिंग केले जाते असा आरोप भारतीय जनता पक्षाने कालच केला होता. त्यानंतर आज दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ट्विट करत याबाबत माहिती दिली. या चौकशीच्या समन्वयासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंतर मंत्री समितीची स्थापना केली आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी या राजीव गांधी फाउंडेशन या संस्थेच्या प्रमुख आहेत. तर या फाउंडेशनमध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि प्रियांका गांधीचाही समावेश आहे. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेची ईडीतील एक वरिष्ठ अधिकारी, संचालक या प्रकरणाच्या चौकशीचं नेतृत्व करणार आहेत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या आरोपात, राजीव गांधी फाऊंडेशनला चीनकडून निधी मिळत असल्याचे म्हटले होते. त्यावेळी, कॉंग्रेसने हे आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच, भारत-चीन सीमावादावरुन लक्ष हटविण्यासाठीच भाजपा असे आरोप करत असल्याचे कॉंग्रेसने म्हटले होते.
