जळगाव प्रतिनिधी । ओबीसीं समाजाची जातीनिहाय जनगणना करून राष्ट्रीय जनगणनेत समावेश करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निवेदन देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ओबीसींची जनगणना करण्यात आलेले नाही, देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यासाठी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे, गेले ७० वर्षे ओबीसींच्या संघटना राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करीत असून सरकार या मागणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. ५० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या विकासाच्या योजना आणण्यासाठी ओबीसींच्या जनगणनेची नितांत आवश्यकता आहे. ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊ शकते, गेल्या ७० वर्षात ओबीसींना देशात अर्थसंकल्पात ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना त्यांचा हक्क व न्याय मिळत नाही. प्रदीर्घ लढ्यानंतर ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. मात्र सातत्याने ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करून आरक्षण विरोधी शक्ती उपस्थित करून मिळालेले आरक्षण संपवण्याचा डाव खेळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा मागे घेतला असून केंद्र सरकारने देता देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसींचे सर्व क्षेत्रातील आरक्षण वाचवायचे असेल तर राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनेतून निर्माण झालेला डेटा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात सुटणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या भूमिकेचा फेरफार विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना केली पाहिजे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आले आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास राज्यात वंचित बहुजन आघाडी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष प्रमोद इंगळे, विनोद सोनवणे, जिल्हा उपाध्यक्ष दिगंबर सोनवणे, महानगरप्रमुख दीपक राठोड आणि जितेंद्र केदार आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
