नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । दिल्ली सरकारने आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारवर कोरोना रुग्णांसाठीच्या ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणण्याचे आरोप केले. केंद्र सरकार फक्त आदेश देत असल्याचंही दिल्ली सरकारने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार ऑक्सिजनचा पुरवठ्यात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं दिल्ली सरकारने न्यायालयाला सांगितलं कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये देशभरामधील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासंदर्भातील दखल न्यायालयांनाही घेतल्याचं चित्र आहे. दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या मुद्द्यावरुन गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत असं उत्तर केंद्र सरकारने दिलं.
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला, ‘रोज लोक मरतायत, तुम्ही काहीही करा आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासंदर्भातील पावलं उचला,’ असं सांगितलं आहे.
उच्च न्यायालयामध्ये दिल्ली सरकारने केंद्र सरकार ऑक्सिजन पुरवठ्यामध्ये अडथळे निर्माण करत असल्याचं म्हटलं. या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. केंद्र सरकार केवळ आदेश जारी करत आहे. केंद्र सरकार आपल्या कामात पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. केंद्राची जबाबदारी काय आहे यासंदर्भात न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत अशी विनंतीही दिल्ली सरकारने न्यायालयाला केली. न्या. विपिन सांघी आणि न्या. रेखा पाली यांच्या द्वीसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
न्यायालयानेही दिल्लीतील परिस्थितीसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणांवरुन लोक उपचारासाठी येत आहेत. कोणत्याही रुग्णाला उपचार नाकारता येणार नाहीत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. दिल्ली मुंबईसहीत इतर अनेक शहरांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे. सध्या ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नवीन प्लॅण्टबरोबरच ऑक्सिजन एक्सप्रेसच्या माध्यमातून ऑक्सिजनची वेगाने वाहतूक करण्याचा प्राधान्य दिलं जात आहे.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र दिल्ली सरकारच्या पाठिशी असल्याचं सांगितलं. भारत सरकारसाठी इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीतील लोकांचे प्राणही तेवढेच महत्वाचे असल्याचं, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितलं. दिल्लीतील होणारी मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्यांना करण्यात येणारा पुरवठा कमी करता येणार नाही असंही मेहता यांनी सांगितलं. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीमध्ये ७०० मेट्रीक टन इतकी मागणी आहे. मात्र तिथे ३३० ते ३४० मेट्रीक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी सध्या परिस्थितीमध्ये हा पुरवठा पुरेसा असल्याचं सांगितलं.
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केंद्र अजूनही ४८० मेट्रीक टनवर का अडकून आहे असा प्रश्न विचारला. यावर केंद्राने पुरवठा वाढवला जात असल्याची माहिती दिली. यावर उच्च न्यायालयाने रोज लोक मरत आहेत. अशावेळेस तुम्हाला काहीही करुन ही समस्या सोडवावी लागेत. तुम्हाला या समस्येचं उत्तर शोधावं लागेल, असं केंद्राला सांगितलं. रुग्णांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन नसल्याने बेड्स रिकामे आहेत. हा प्रश्न सोडवणं फार गरजेचं आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला हा प्रश्न तातडीने कसा सोडवायचा हे तुम्ही लवकरात लवकर ठरवलं पाहिजे असंही म्हटलं आहे.
