नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश घेण्यासाठी परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिली आहे.
एनडीएची परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं महिलांना संधी देण्याला विरोध करणाऱ्यांना चांगलंच फटकारलं आहे. याशिवाय संबंधित घटकांनी त्यांची भूमिका बदलण्याबाबत सुनावलं आहे. तर, न्यायालयानं आदेश दिल्याशिवाय आपण काही करणार नाही का?, अशी विचारणा देखील केली आहे.
नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला यांची जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर मार्च महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या बेचसमोर सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश बोबडे निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती संजय किशन आणि ह्रषिकेश रॉय यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी झाली. कुश कार्ला यांच्या याचिकेवर न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केले आहेत.
नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. नागरिक म्हणून महिलांना समान संधी असणं गरजेचे आहे, असं कार्ला यांनी याचिकेत म्हटलंय. योग्य आणि पात्र महिला उमेदवारांना केवळ महिला असल्यानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश नाकारला जात आहे. यामुळे सैन्यदलात केवळ पुरुष उमेदवाराना नोकरी करण्याची संधी मिळते. महिलांना सैन्यदलात सेना बजावता येत नाही, असा दावा देखील करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टान फेब्रुवारी 2020 मध्ये इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना सेवा जॉईन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानिर्णयाच्या आधारे याचिका दाखल केल्याचं अ‌ॅड. कार्ला यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीची प्रवेश परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी आयोजित केली जाणार आहे.
