जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे वरिष्ठ नेते व माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भातील मुक्ताईनगर जमीन व्यवहार प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे आदेश दिले असून त्यामुळे खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुक्ताईनगर परिसरात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या संदर्भात २५ जानेवारी २०२२ रोजी राजपत्र प्रकाशित करण्यात आले होते. त्यानंतर १३ जानेवारी २०२३ रोजी सरकारने सुमारे ५६.८० हेक्टर जमीन भूसंपादनाचा निर्णय घेतला. या प्रक्रियेदरम्यान काही जमिनींच्या व्यवहारांबाबत संशय निर्माण झाल्याने हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.
या संदर्भात भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी गंभीर आरोप करत माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर काही व्यक्तींनी संबंधित जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावल्याचे दाखवून अधिक मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अधिसूचना निघाल्यानंतर त्या जमिनींवर शासनाचा उतारा लागू होतो आणि त्यानंतर मूळ मालकाचे हक्क संपुष्टात येतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र या प्रकरणात माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या १४ दिवसांनी म्हणजे २७ जानेवारी २०२३ रोजी अधिसूचित जमिनींपैकी काही जमीन खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्यवहारासाठी सुमारे १५ लाख २२ हजार रुपयांचे खरेदीखत दाखवण्यात आले असून सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर त्या जमिनीचे हस्तांतरण त्यांच्या लाभात करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
यापुढे आणखी गंभीर आरोप करत मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले की, संबंधित खरेदीखतामध्ये जमीन लागवडीयोग्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात खरेदीपूर्वीच त्या जमिनीवर झाडे लावण्यात आल्याचे दाखवून त्यासाठी मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. २०२२ पर्यंत त्या ठिकाणी खरीप हंगामात कापसाचे पीक घेतले जात होते, मात्र नोंदींमध्ये आठ वर्षांपासून झाडे असल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. हा प्रकार शासनाची फसवणूक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. मोबदला वाटप अद्याप झाले नसल्यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक फसवणूक झाली आहे का, याची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात सहा विभागांतील अधिकारी संबंधित असल्याने त्यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे.
या तपासासाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार असून हे पथक तीन महिन्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. हा प्रश्न नऊ गावांशी संबंधित असल्यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. तपास पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल सभागृहात सादर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे मुक्ताईनगर जमीन व्यवहार प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून येत्या काळात एसआयटीच्या तपासातून नेमकी वस्तुस्थिती समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.
