नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । युद्धावेळी असं सांगू शकत नाही की, राज्यांनी त्यांचं बघून घ्या म्हणून. उद्या पाकिस्तानसोबत युद्ध झाल्यास राज्यांवर जबाबदारी ढकलणार का?. राज्यांना युद्ध सामुग्री विकत घ्यावी लागेल का? , अशी टीका आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोदी सरकारच्या लसीकरण धोरणावर केली
देशात गेल्या काही दिवसात लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे भाजपाशासित राज्य सोडून इतर राज्यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत. त्यामुळे आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर टीकेचे बाण सोडले.
कोरोनावरील लसींसाठी केंद्र सरकार अजूनही गंभीर नाही. सर्व राज्यांना त्यांचा त्यांचा बंदोबस्त करायला सांगितला आहे. लसींसाठी मी इतर राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधत आहे. आतापर्यंत एकही राज्य लस विकत घेऊ शकलेलं नाही. लस कंपन्यांनी केंद्र सरकारसोबत संवाद साधण्यास सांगितलं आहे. सर्व निविदा रद्द झाल्या आहेत. पण देश लशी का विकत घेत नाही? , असेही ते म्हणाले
करोनासोबत आपलं युद्ध सुरु आहे. उत्तर प्रदेशवाल्यांनी रणगाडे आणि दिल्लीवाल्यांनी हत्यारांची व्यवस्था करा असं सांगणार आहात का?”, असे खोचक प्रश्न मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केले. दिल्लीत आजपासून ड्राइव्ह थ्रू व्हॅक्सिनेशन अभियान सुरु करण्यात आलं आहे. नागरिकांना वाहनांमध्ये बसून लस दिली जात आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आरोपांनंतर भाजपानेही पलटवार केला आहे. भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी लशींच्या तुटवड्यासाठी केजरीवाल यांना जबाबदार धरलं आहे. तुम्हाला लस खरेदीची सूट हवी होती. त्यासाठीच हा पर्याय देण्यात आला होता. मात्र तुम्ही काहीच करू शकला नाही अशी टीका भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी केली आहे. दिल्ली सरकारने २६ एप्रिलला १.३ कोटी लशी मागवल्या होत्या त्यांचं काय झालं? असा प्रतिप्रश्नही केला आहे. दिल्ली सरकार सर्वच बाबीत अपयशी ठरत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
आतापर्यंत देशात एकूण २०.०६ कोटी नागरिकांचं लसीकरण झालं आहे. त्यात १५.७१ कोटी लोकांना लसीचा पहिला डोस तर ४.३५ कोटी लोकांना दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. देशात गेल्या २४ तासात २०.३६ लाख लोकांना लस दिली गेली आहे.
