लखनऊ: वृत्तसंस्था । आगामी विधानसभा निवडणुकीत लोकसंख्या नियंत्रण कायदा मुद्दा प्रचाराचा मुद्दा करण्याच्या हालचाली भाजपने सुरू केल्या आहेत.
भाजपला या मुद्द्याचा राजकीय फायदा होईल की नुकसान हे आगामी काळातच स्पष्ट होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक आणलं आहे. त्यावरून उत्तर प्रदेशात पडसाद उमटले असून राजकीय चर्चाही झडत आहेत. त्यामुळेच निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा करण्याचं भाजपमध्ये घटत आहे. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा निवडणुकीसाठी वापर केल्यास त्याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल हे माहीत पडेलच, शिवाय राष्ट्रीय स्तरावर हा कायदा मंजूर करण्याचा मार्गही सोपा होईल, त्यामुळे भाजपने हा मुद्दा निवडणुकीत उचलण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशात 2022मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत जनतेचा काय मूड आहे हे जाणून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. या कायद्याबाबत संघ आणि भाजपमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मंथन सुरू आहे. लोकसंख्येबाबत आताच चर्चा करणं योग्य होईल. कारण वाढत्या लोकसंख्येचे दुष्परिणाम लोकांना कळून चुकले आहेत, असं भाजपमधील एका गटाचं म्हणणं आहे.
भाजपचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रणावर राज्यसभेत खासगी विधेयक मांडलं होतं. यावेळी त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा हा रिसोर्स नॅशनालिज्म असल्याचं म्हटलं आहे. आपण स्वदेशीच्या चर्चा करतो. कारण आपल्याला आपली संसाधने हवी आहेत. ही संसाधने नागरिकांना समान मिळायला हवीत. ही संसाधने येणाऱ्या पिढ्यांनाही मिळायला हवीत, असं सांगतानाच लोकसंख्या वाढीने आर्थिक, सामाजिक आणि क्षेत्रीय संघर्षाचा जन्म होतो, असं त्यांनी सांगितलं.
लोकसंख्या नियंत्रण कायदा ही काळाची गरज आहे, असं पक्षाचे महासचिव सीटी रवी यांनी सांगितलं. आसाम आणि उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कर्नाटकनेही लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आणलं पाहिजे. लोकसंख्येवर नियंत्रण न झाल्यास नागरिकांना मर्यादित संसाधने पुरवणे कठिण होईल, असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक, 2021चा मसुदा सार्वजनिक केला आहे. त्यांनी लोकांकडून सूचना आणि हरकतीही मागविल्या आहेत. या विधेयकानुसार दोन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्यांना सरकारी लाभांपासून प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. तसेच एक मुल असलेल्या पालकांना अधिक लाभ देण्याचं या विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे. अशाच प्रकारचे विधेयक आसाममध्ये आणण्यात आलं आहे
