नवी दिल्ली। ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट सिस्टीममध्ये आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे. निवडणूक प्रक्रियेची विश्‍वासार्हता टिकविणे लोकशाही मूल्यांसाठी खूप गरजेचे असून त्यासाठी निवडणूक आयोग व सरकारी यंत्रणेबाहेरच्या तटस्थ निरीक्षकांचा त्या प्रक्रियेवर अंकुश हवा, अशी महत्त्वाची शिफारस निवृत्त न्यायमूर्ती व सनदी अधिकार्‍यांच्या सिटीझन्स कमिशन ऑन इलेक्शन्स म्हणजेच सीसीई या सेवाभावी आयोगाने केली आहे.
सीसीईने इज द इंडियन इव्हीएम अँड व्हीव्हीपॅट सिस्टीम फिट फॉर डेमोक्रॅटिक इलेक्शन्स? या शीर्षकाचा अंतरिम अहवाल प्रसिद्ध केला. निवृत्त न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील या कमिशनमध्ये माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह उपाध्यक्ष, तर मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हरीपंथानम्, इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे प्रा. अरूण कुमार, दिल्ली आयआयटीचे सुभाशीष बॅनर्जी, ज्येष्ठ पत्रकार पामेला फिलीपोज व लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जॉन दयाल हे अन्य सदस्य आहेत. महाराष्ट्राचे निवृत्त सचिव सुंदर बुरा संयोजक व निवृत्त सनदी अधिकारी एम. जी. देवसहायम् समन्वयक आहेत. जवाहर सिरकार, जी बालगोपाल, प्रा. दिनेश अबरोल, जो अथिली यांनी शनिवारी देशात विविध ठिकाणी आयोगाचा पहिला अहवाल जारी केला.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ३७३ मतदारसंघांमध्ये झालेले मतदान व मोजलेले मतदान यात तफावत आढळली होती व त्यापैकी चार ठिकाणी तर ९ हजार ९०६ पासून १८ हजार ३३१ इतक्या मोठ्या संख्येचा फरक होता. दहा ठिकाणी मतदान पूर्ण झाल्यानंतर स्ट्राँगरूममध्ये नव्या ईव्हीएम मशीन नेऊन ठेवण्यात आल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमिवर संशोधन करून हा अहवाल प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे.
