जळगाव, प्रतिनिधी । आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणांमधून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शासनाने वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असून तत्काळ याविषयीचे परिपत्रक मागे घ्यावे अशी मागणी राज्याचे इतर व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याणमंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे जळगाव जिल्हा एनएसयूआयचे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी केली आहे.
यापुढे राज्यात मराठा समाजाला आर्थिक मागास घटकांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. राज्य सरकारच्या या परिपत्रकात म्हटले आहे, “राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ मिळत असणाऱ्यांकडूनही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या घटकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे यापुढे मराठा समाजाला देखील राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.” राज्य सरकारच्या या परिपत्रकावर जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. घटनेने हा अधिकार दिला आहे. कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी त्या आरक्षणाचे निकष पूर्ण करावे लागतात. परंतु अशाप्रकारे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी निर्बंध आणणे हे अतिशय चुकीचं आहे असे म्हटले आहे. देवेंद्र मराठे यांनी ना.विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली असता त्यावर त्यांनी म्हटले की, “लवकरच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरता सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल .
