मुंबई प्रतिनिधी । आदिवासी समुदायातील नागरिकांना देण्यात येणार्‍या खावटी योजनेतील वस्तू खरेदीची वादग्रस्त निविदा रद्द करण्यात आली असून आता लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम मिळणार आहे.
राज्य सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल शेतकरी आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबासाठी खावटी योजना सुरू केली आहे. या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य मिळावं या हेतूने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासी कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीची उपासमार होऊ नये या हेतूने १९७८ पासून ही योजना लागू करण्यात आली असून आदिवासी विकास महामंडळाद्वारे ही योजना राबवली जाते. २०१३ पर्यंत आदिवासी कुटुंबातील संख्येनुसार आर्थिक मदत दिली जात होती. ४ युनिटपर्यंत २ हजार रुपये, ५ ते ८ युनिटपर्यंत ३ हजार रुपये आणि ८ युनिटच्या पुढे ४ हजार रुपये दिले जातात. यातील ५० टक्के रक्कम रोख आणि ऊर्वरीत ५० टक्के रक्कम वस्तूंच्या स्वरुपात दिली जाते.
या योजनेतील वस्तूंंच्या स्वरूपातील दिलेली मदत ही आदिवासींपर्यंत पोहचत नसल्याचे आरोप करण्यात येत होते. या अनुषंगाने श्रमजीवी संघटनेचे नेते विवेक पंडित यांनी खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली होती. होती. कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी बांधवांना राज्य सरकारने खावटी योजनेतून लाभार्थी कुटुंबाला २ हजार रुपये रोखीने तर ऊर्वरीत २ हजार रुपयांची मदत अन्नधान्याच्या स्वरुपात देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, या योजननेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाली होती. योजनेतील अनियमितता आणि लाभार्थ्यांचे झालेले स्थलांतर त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नसल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी पंडित यांनी केली होती.
पंडित यांच्या या मागणीवरून खावटी योजनेतील वस्तूंची अट रद्द करण्यात आली असून आता लाभार्थ्यांना डीबीटी योजनेच्या अंतर्गत आता आपल्या बँक खात्यात थेट रक्कम मिळणार असून याची निविदा रद्द करण्यात आलेली आहे.
