अधिष्ठाता डॉ. रामानंद यांची बदली रद्द करा : नगरसेवक नाईक यांचे पालकमंत्र्यांना साकडे

जळगाव, प्रतिनिधी ।  अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांची बदली रद्द करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

नगरसेवक प्रशांत नाईक यांच्या निवेदनाचा आशय असा की,  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे  अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांच्या जागी नागपूर येथील डॉ. मिलिंद फुलपाटील यांची अधिष्ठातापदी नियुक्ती राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने दि. २६ ऑगस्ट रोजी केली आहे. त्याबाबतचा आदेश पारित झाला आहे. डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी १३ जून २०२० साली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगावचा अधिष्ठाता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारला होता. त्या वेळेला अत्यंत बिकट आणि दयनीय अवस्था शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगावची झाली होती. प्रसंगी राज्य शासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास्तव धुळे येथील डॉ. भाऊसाहेब हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधशास्त्र विभागाचे प्रमुख व राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज महाविद्यालय, कोल्हापूरचे अधिष्ठाता राहिलेले डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांची अधिष्ठातापदी नेमणूक व्हावी अशी मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार अधिष्ठाता डॉ. रामानंद यांची नियुक्ती शासनाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगावात झाली होती. गेल्या सव्वा वर्षापासून डॉ. रामानंद यांनी महाविद्यालय व रुग्णालयाचा पूर्ण कायापालट करून रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावला. रुग्णांना वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी कुठलीही अडचण होऊ नये यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती आणि व्यवस्थापन तयार केले. दिव्यांग बांधवांना प्रमाणपत्र मिळण्याची कार्यवाही सोपी व्हावी यासाठी पारदर्शक कुपन प्रणाली सुरू केली. यासह अनेक चांगले बदल ‘न भूतो न भविष्यती’ या प्रकारे डॉ.जयप्रकाश रामानंद यांनी केले. त्यामुळे पूर्ण महाराष्ट्रात जळगावचा नावलौकिक झाला. खुद्द पालकमंत्री महोदय, ना. गुलाबराव पाटील साहेब आपण देखील, ‘मंत्रिमंडळात माझी कॉलर ताठ झाली’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती. हे सर्व लक्षात घेता डॉ. रामानंद यांची बदली रद्द व्हावी यासाठी आपल्याकडे साकडे घालत आहे. आपण वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाशी संवाद साधून अधिष्ठाता डॉ.मिलिंद फुलपाटील यांची जळगावची बदली रद्द करून डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांना कायम ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

Protected Content