यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । ‘जिल्हा परिषद आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत यावल पंचायत समिती सभागृहात आयोजित तक्रार निवारण सभेत नियोजनाच्या पूर्ण अभावी मोठा गोंधळ उडाला. पंचायत समिती प्रशासनाच्या या गचाळ नियोजनामुळे सीईओ मीनल करणवाल यांच्यासह रावेर-यावलचे आमदार अमोल जावळे आणि चोपड्याचे आ. प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुश्री गायकवाड यांच्या कामावर संतप्त होत त्यांना सभेतच खडे बोल सुनावण्यात आले.
अव्यवस्थेमुळे नागरिक त्रस्त
सभेच्या सुरुवातीपासूनच गोंधळाचे वातावरण होते. पंचायत समितीच्या लहान सभागृहातच कार्यक्रम आयोजित केल्याने आणि त्यातही अधिकाऱ्यांनीच सभागृह भरल्याने तक्रारदारांना व्यवस्थित उभे राहण्यासाठीही जागा मिळाली नाही. यामुळे अनेक तक्रारदारांना आपल्या समस्या व्यवस्थित मांडता आल्या नाहीत. नागरिकांनी घरकुलचे रखडलेले अनुदान, गोठ्यांच्या प्रकरणातील अडचणी, आणि गटविकास अधिकारी कार्यालयात भेटत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आमदार व सीईओ यांच्याकडे मांडल्या.
घरकुल अनुदानाच्या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी
चोपडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी नागरिकांना शांत करत प्रशासनासोबत आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सभागृहात केवळ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित असताना, रखडलेल्या घरकुल अनुदानाचा आढावा घेण्यात आला. लाभार्थ्यांना घरकुलचा ३ हजार रुपयांचा दुसरा हप्ता खात्यात जमा झाला नसल्याचे यावेळी प्रचंड नाराज असलेल्या नागरिकांनी उघडपणे बोलून दाखवले. घरकुल लाभार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अनुदान प्रलंबित का राहिले, यावरून अधिकारी आणि आमदारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
याआधी काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या आढावा बैठकीतही पंचायत समितीच्या कारभारावर ग्रामस्थांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुश्री गायकवाड यांच्या बेशिस्त व आर्थिक विषयाने गोंधळलेल्या भोंगळ कामकाजावर सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्गात मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असल्याचे या तक्रार निवारण बैठकीत स्पष्ट दिसून आले. यावेळी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष हिरालाल चौधरी, बाजार समितीचे उपसभापती बबलू कोळी, माजी सभापती हर्षल पाटील यांच्यासह अनेक राजकीय पदाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे, पंचायत समितीचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.