जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | राज्यात कमी पर्जन्यामुळे अनेक जिल्ह्यात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यात नोव्हेंबर 2023 मध्येच संभाव्य पाणी टंचाईचा आराखडा तयार करून तसे नियोजन केले होते. आज जिल्ह्यात फक्त 42 गावात पाणी टंचाई असून तिथे 51 टँकरने पाणी देण्याची व्यवस्था केली असून जसजसे ऊन वाढेल त्यानुसार टंचाई वाढणार हे गृहीतधरून संभाव्य टंचाईग्रस्त गावातील पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जळगाव जिल्ह्यात प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांची संख्या 42 असून त्यात चाळीसगाव तालुक्यातील 26 गावांना 31 टँकर , अमळनेर तालुक्यातील 12 गावात 16 टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. भडगाव तालुक्यातील 2, गावांना 2 टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो आहे. भुसावळ मध्ये एका तर पारोळा तालुक्यातील एका गावात प्रत्येकी एका टँकरने पिण्याचे पाणी दिले जात आहे. चाळीसगाव तालुक्यातील 22 गावातील 26 ,अमळनेर तालुक्यातील 13 गावात 14 , भडगाव तालुक्यातील तीन गावासाठी तीन, भुसावळ तालुक्यातील दोन गावात दोन, पारोळा तालुक्यात चार गावात चार, पाचोरा तालुक्यात तीन गावांना तीन, धरणगाव तालुक्यातील 9 गावात 10 तर जामनेर तालुक्यातील तीन गावात तीन विहिरीचे अधिग्रहण अशा 59 गावात 65 विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
जळगाव जिल्हा परिषदेकडून टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर 2023-24 साठी 592 गावांकरिता 9 कोटी 90 लाख 74 हजार रुपयाचा संभाव्य कृती आराखडा तयात करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील या टंचाईच्या परिस्थिती सक्षमपणे हाताळण्यासाठी ” दुष्काळ तपासणी समिती ” गठीत करण्यात आली असून ही समिती तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत उपलब्धतेची तपासणी करणार आहेत. जळगांव जिल्हयात सन् 2017-18 या वर्षी 145 गावांना 116 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता व 246 गावांना 246 विहिर अधिग्रहण करण्यात आलेल्या होत्या. तर सन् 2018-19 या वर्षी 249 गावांना 221 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला होता व 331 गावांना 339 विहिर अधिग्रहण करण्यात आलेल्या होत्या.
जिल्ह्यात टंचाईच्या काळात ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यात सद्यस्थितीत कामाची मागणी करतील तसे मनरेगाची कामे सुरु असून 91 हजार 396 एवढी कामं सेल्फवर आहेत. त्यामुळे मनरेगा अंतर्गत मागेल त्याला काम मिळेल असे जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.