रावेर प्रतिनिधी | पाणी टंचाईची समस्या असलेल्या या गावात ”जलयुक्त शिवार’ योजनेंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी अधिकाऱ्यांनी खर्ची घातला आहे. मात्र या गावांच्या शेती शिवारातील भूगर्भातील पाणी पातळीत फारशी वाढ झालेली नसल्याचे पाणी टंचाईची समस्या कायमच आहे. कोट्यवधी रुपये नेमके कुठे खर्च झाले ? याची चौकशी व्हावी अशी मागणी तालुक्यातील नागरिकांनी केली आहे.
विविध कारणांमुळे सातत्याने निर्माण होणाऱ्या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्यात ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत सन २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षाच्या काळात ४१७ कामांवर तालुक्यात शासनाचे सुमारे साडे तेरा कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. मात्र कामे झालेल्या गावांच्या शिवारातील भूगर्भातील ना पाण्याचा टक्का वाढला ना टंचाई दूर झाली अशी स्थिती आहे. तर मग खर्च झालेले कोट्यवधी रुपये नेमके कुठे खर्च झाले ? याची चौकशी करण्याची मागणी तालुक्यातील नागरिकांनी केली आहे.
एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान योजनेला व्यापक स्वरूप दिले होते. यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या टंचाईग्रस्त तालुके व गावांना प्राधान्य दिलेले होते. या योजनेंतर्गत तालुक्यातील आदिवासी पट्ट्यातील गावांचा समावेश करण्यात आला होता. पाणी टंचाईच्या भोवऱ्यात असलेल्या या गावात या योजनेंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी अधिकाऱ्यांनी खर्ची घातला आहे. मात्र या गावांची पाणी टंचाईची समस्या कायमच आहे. तसेच या गावांच्या शेती शिवारातील भूगर्भातील पाणी पातळीत फारशी वाढ झालेली नसल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
१९ गावात कामे तरीही टंचाईच
या योजनेंतर्गत तालुक्यातील १९ गावात नाला खोलीकरण व बांध, सिमेंट बंधारे बांधणे, जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, साठवणी बंधारा, पाझर तलाव, शेततळे, मातीचे बंधारे अशी कामे करण्यात आली आहेत. कामे झालेल्या गावांपैकी बहुतांशी गावे आदिवासी भागातील आहेत. ही कामे तालुका कृषी कार्यालय, रावेर वन विभाग (प्रादेशिक), पाल वन्यजीव विभाग, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषदेचा लघु सिंचन विभागाने केलेली आहेत.