नवी दिल्ली, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | गेल्या सप्ताहात चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘ज्ञानव्यापी’ मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीला न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला. यावर न्यायालयाच्या निकालाने कायद्याचं उल्लंघन झाले असून आता अजून एक मशीद गमावू शकत नाही, असे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.
‘ज्ञानव्यापी’ मशीद परिसरातील सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश यापूर्वीच न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीनं सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विरोध करीत सर्वेक्षण करण्यास नकार दिला होता. यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी १२ मे रोजी पूर्ण झाली. यात मशीद परिसराच्या सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीला वाराणसी न्यायालयाने मोठा दणका दिला असून १७ मेपूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिला आहे. शिवाय या भागाच्या तळघराचा देखील सर्वे होणार असून जर तळघराचे कुलूप उघडण्यास अडथळे आलेत तर, व्हिडीओ शूटिंगसाठी तेथे असलेले कुलूपदेखील तोडण्यात येईल. असे न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले असून सकाळी चार तासांच्या कालावधीमध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयास सादर करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
यावर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या प्रार्थनास्थळाचे धार्मिक वैशिष्ट्ये कायम राहतील, असे कायद्यात नमूद आहे. या कायद्यात असं म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक संप्रदायाच्या धार्मिक स्थळाचे रुपांतर इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळात किंवा पूजास्थानात करू शकत नाही. परंतु ‘ज्ञानव्यापी’ मशीद प्रकरणात न्यायालयाने प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९५ चे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे आता आणखी एक मशीद गमावू शकत नसल्याचे ओवेसी यांनी म्हटले आहे.