भुसावळ प्रतिनिधी । केंद्र सरकारनं विजे संदर्भात नवं धोरण तयार केलं आहे. या धोरणातल्या नव्या नियमानुसार विजेची सबसिडी थेट ग्राहकांच्या खात्यात येणार आहे. तसेच ज्या कंपन्या वारंवार वीजपुरवठा खंडित करतात, त्यांनाही केंद्र सरकार दंड ठोठावणार आहे.
याबाबत माहिती अशी की, केंद्र सरकारच्या शक्ती मंत्रालयानं हे धोरण तयार केलं आहे. या नव्या धोरणाची ऑगस्ट महिन्यापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणामुळे वीजचोरी रोखण्यास मदत मिळणार आहे. ही बाब चांगली असून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याआधी ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करावा, अशी मागणी भुसावळ शिवसेनेतर्फे तालुका संघटक प्रा.धिरज पाटील यांनी राज कुमार सिंग, केंद्रीय राज्यमंत्री शक्ती मंत्रालय यांच्याकडे केली आहे. स्मार्ट मीटरची संकल्पना असतांना आर.एफ.मीटर का लावले ? तसेच ग्राहकाला वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागणार नाही.
तसेच वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांकडून वीजपुरवठ्या अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशन दरम्यान वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रक्रियेलाही ग्राहकांच्या खात्याशी जोडण्यात आलं आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आता केवळ पुरवठा केलेल्या विजेचेच पैसे वसूल करता येणार आहे. तसेच कधी काही कारणासत्व घराच्या बाहेर असल्यास अचानक लक्षात येते की, घरातील लाईट, टीव्ही किंवा अन्य दुसरे विजेचे उपकरण सुरु असल्यास अॅपच्या माध्यमातून बंद करता येणार आहे. हे स्मार्ट मीटरमुळे शक्य होणार आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून वीज चोरीवर लक्ष ठेवले जाईल. या मीटरमुळे कंपनीचा मीटर रिडिंग घेण्याचा व बिले वाटण्याचा खर्च वाचेल. विजेचे ऑडिट करता येईल. वीज चोरीची माहिती तात्काळ मिळू शकेल. मीटरमध्ये छेडछाड करता येणार नाही.
येथील परिसरात नवीन गतीने फिरणारे आर.एफ.मीटर बसवले गेले आहेत. ज्याच्या विरोधात हजारो तक्रारींचा पाऊस वीज वितरण कार्यालयात पडला. त्याविषयी सविस्तर माहिती घेऊन उच्च स्तरीय समिती नेमून निर्णय द्यावा, ग्राहकाला पुन्हा एकदा “नवीन स्मार्ट मीटर”चा नाहक त्रास होता कामा नये, अशी मागणी केली आहे. सबसिडी जमा होण्यामध्ये लाखो अडचणी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांचे रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतांना लाखो अडचणी येतात. तसेच वीज ग्राहकांच्या नावावर असलेल्या खात्यात रक्कम जमा होईल म्हणजे ज्याच्या नावाचे बिल आहे, त्याचे खाते आवश्यक आहे. बऱ्याच ठिकाणी भाडेकरू हे ग्राहक असतात मग सबसिडी प्रत्येक वेळेस घर सोडून गेलेल्या भाडेकरूंच्या नावावर जमा होईल. काही ग्राहक मयत झालेले असून त्यांच्या नावारील सबसिडी कोठे जाईल? या अश्या असंख्य तक्रारीचा सामना ग्राहकालाच करावा लागणार आहे.निवडणूक आयोगातर्फे मतदारांची जागेवर जाऊन माहिती घेतली जाते त्याप्रमाणे नावे कमी करणे किंवा दुरुस्ती करणे केले जातात. तशीच विज ग्राहकांची जागेवर माहिती घेतली जावी आणि आवश्यक तेथे दुरुस्ती करून घ्यावी मगच अनुदान देण्यासाठी तरतूद करावी अशी प्रा. पाटील यांनी मागणी केली आहे.