चाळीसगाव प्रतिनिधी । प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील कापूस पीक उत्पादकांना अजूनही गेल्या हंगामातील नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचे राज्य सरकारने यासाठी कारणीभूत ठरलेला विम्याचा प्रिमीयम भरावा अशी मागणी खासदार उन्मेष पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना एका पत्राच्या माध्यमातून केली आहे. यावर कार्यवाही न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा सुध्दा त्यांनी दिला आहे.
या संदर्भात खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमधील २०१९ खरीप हंगामातील कापूस पिक उत्पादक शेतकर्‍यांना अद्यापही त्यांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. माझ्या जळगाव लोकसभा मतदारसंघातील सुमारे ५९९९८ शेतकर्‍यांनी त्यांच्या एकूण ६३५४५ हेक्टर पिकासाठी प्रति हेक्टरी १८०० रुपये प्रमाणे विमा रकमेचा हप्ता भरला असून अद्यापही या विम्याचा राज्य शासनाने आपला हिस्सा (प्रीमियम) भरलेला नाही. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांची नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. राज्यशासनाने संबंधित प्रीमियमची रक्कम वेळीच अदा न केल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी भरपाई पासून वंचित राहिला आहे. शासनाने तात्काळ संबधित रक्कम भरावी अन्यथा आंदोलनाचा इशारा या पत्रात देण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, कृषी मंत्री यांनी गेल्या मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कापूस पीक विमाबाबत एप्रिल महिन्यात निर्णय घेऊ असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु जून महिना संपला तरी देखील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील २०१९ खरीप हंगामातील कापूस पिक उत्पादक शेतकर्‍यांना अद्यापही त्यांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही. याबाबत कृषी आयुक्त यांच्याशी याबाबत भ्रमणध्वनी द्वारे देखील चर्चा केली आहे. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत आधीच बळीराजा हवालदिल झाला आहे. राज्यशासनाने संबंधित प्रीमियमची रक्कम वेळीच अदा न केल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी भरपाई पासून वंचित राहिला आहे. राज्याचे संवेदनशील मुख्यमंत्री म्हणून तात्काळ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील २०१९ खरीप हंगासाठीचा आपला हिस्सा (प्रीमियम) भरावा व शेतकरी बांधवाना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी खासदार उन्मेषदादा पाटील यांनी या पत्रात केली आहे.
खालील व्हिडीओत पहा खा. उन्मेष पाटील यांची मागणी.