नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच घोषणा केल्यानुसार आगामी अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात येणार असल्याचा निर्णय आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना प्रखर विरोध करण्यात आला होता. हे कायदे शेतकर्‍यांच्या विरोधी तर भांडवलदारांच्या हिताचे असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी केला होता. याच्या विरोधात देशभरात आंदोलने करण्यात आली होती. तर, उत्तर भारतात याबाबत गेल्या नऊ महिन्यांपासून जोरदार आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, पंतप्रधान मोदी यांनी गुरू नानक जयंतीच्या दिवशी देशाला संबोधित करतांना मोदींनी हे कायदे रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. या वादग्रस्त कृषी कायद्यांमध्ये शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, तसेच अत्यावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा 2020 यांचा समावेश आहे.
या पार्श्‍वभूमिवर, आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या घोषणेच्या निर्णयाला संमती देण्यात आली. यानुसार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे. अधिवेशनात ही विधेयक रद्द होणार असून यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. यामुळे पंतप्रधानांच्या घोषणेवर आता केंद्रीय मंत्रीमंडळाने शिक्कामोर्तब केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
