चाळीसगाव प्रतिनिधी । राज्य सरकारने नुकतीच भटके विमुक्त जमातीतील कर्मचारींच्या पदोन्नतील आरक्षण अवैधानिक असल्याचे सांगत सर्वोच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामुळे सदर प्रतिज्ञापत्र तत्काळ मागे घ्या, अन्यथा तीव्र स्वरुपात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भाजपने निवेदनाद्वारे केला आहे.
राज्य सरकारने २९ सप्टेंबर रोजी भटके विमुक्त जमातीतील कर्मचारींच्या पदोन्नतील आरक्षण अवैधानिक असल्याचे सांगून प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामुळे संपूर्ण भटक्या जमातीमध्ये संतापाची लाट ओसळली आहे. दरम्यान हे भटक्या विमुक्तांवर अन्याय कारक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र तत्काळ मागे घ्यावा अन्यथा तीव्र स्वरुपात आंदोलन छेडण्यात असा इशारा भारतीय जनता पक्ष्याच्या पदाधिकार्यांनी तहसिलदार अमोल मोरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केले आहे. निवेदनात भटक्या विमुक्त मधील पुष्कळ जातींची अनुसूचित जाती जमातीमध्ये समाविष्ट करावा अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती जमातीप्रमाणे भटक्या विमुक्तांना लोकसंख्याच्या निकषावर नौकरी, राजकीय व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण बहाल करून या समाजासाठी अट्रोसिटी कायदा लागू करावा आदी मागणी नमूद करण्यात आली आहे.
यावेळी निवेदनावर भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रा. सुनील निकम, विजभाजा आघाडीचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन सोनावणे, विजभाज आघाडी तालुकाध्यक्ष दिनकर राठोड, सोशल मिडिया प्रमुख प्रवीण मराठे, अशोक राठोड, अविनास राठोड, सचिन राठोड, सचिन चव्हाण, योगेश चव्हाण, उमेश चव्हाण, बळीराम चव्हाण, अर्जुन चव्हाण, अनिल नगरे, साहेबराव राठोड (माजी सरपंच, तलोंदे), पराग कुलकर्णी, सुबोध वाघमारे, ज्ञानेश्वर धर्मा, अभिषेक मोरे, समाधान आव्हाड, राहुल नकव्हाल, राकेश गोसावी, संजय पाटील, ह.भ.प.दत्तात्रे सावळे, सुरेश निकम, विनीत राठोड व सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब राठोड आदींनी सह्या केल्या आहे.