पाचोरा प्रतिनिधी । राज्यातील स्वाभिमानी शिक्षक – शिक्षकेतर संघटनेचे आंदोलन २ ऑक्टोबर गांधी जयंती पासून सुरू होणार होते. मात्र आदिवासी विकास खात्याचे उपसचिव सु.ना. शिंदे यांच्या दूरध्वनी वरील आश्वासनानंतर राज्य आदिवासी आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांच्या लेखी आश्वासनाने संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भरत पटेल यांनी तुर्तास आंदोलन स्थगित केले आहे.
आदिवासींचा विकास करण्यासाठी स्वतंत्र आदिवासी मंत्रालय स्तरावर अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यामध्ये शाळा विभाग पण आहे. यामध्ये शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि संस्थेच्या अनेक अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. मात्र कर्मचारी हिताचे अनेक निर्णय शासन शासकीय आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांनाच लागू करते. मात्र अनुदानित आश्रमशाळांना लागू न करता सावत्रपणाची वागणूक देत असते. याच्या विरोधात स्वाभिमानी शिक्षक – शिक्षकेतर संघटनेने मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्यासाठी गांधी जयंती पासून सुरू होत असलेलं पदयात्रा आंदोलन आदिवासी आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांच्या मध्यस्थीने आदिवासी मंत्रालय उपसचिव सु.ना. शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीवरुन बोलणी करून लेखी आश्वासनानंतर पदयात्रा आंदोलन स्थगित केल्याची घोषणा राज्याध्यक्ष भरत पाटील यांनी केले. यावेळी अनेक निर्णय आयुक्त सोनवणे यांनीही मान्य करून तसे लेखी पत्र दिले.
मान्य झालेल्या मागण्या
१ हजार ४३३ कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन अदा करणे, पहारेकरी यांना लवकरच वेतन श्रेणी मिळेल, अधीक्षक- अधिक्षिका यांना सातवा वेतन आयोग लवकरच मिळेल, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना तीन लाखांचा सुधारित सेवांतर्गत लाभ मिळणार, डी. सी. पी. एस. साठी पुढील आठवड्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल, संवेदनशील प्रकल्पामध्ये पत्ता देण्यात येईल, प्रयोगशाळा परिसर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यात येईल, कनिष्ठ लिपिक यांना वर्कलोड वर्कलोड प्रमाणात, वेतन श्रेणी साठी शासन निर्णय घेणार आदी मागण्या लवकरच मंजूर होऊन कारवाई करण्यात येणार. असे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी सांगितले. यावेळी राज्याध्यक्ष भरत पटेल, राज्य उपाध्यक्ष हिरालाल पवार, राज्य कार्यवाह विजय कचवे, जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील, लोकेश पाटील यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.