बहुचर्चित तिहेरी तलाक कायदा मुस्लिम महिलांसोबत भेदभाव करणारा तसेच राज्यघटनेच्या कलम १४,१५ आणि कलम २१चे उल्लंघन करणारा आहे. त्याचवेळी सबरीमला मंदिरातील महिला प्रवेशावर बीजेपीचे केंद्र सरकार गप्प बसते ? तर एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अडल्ट्री (व्यभिचार गुन्हा नाही) व समलैंगिकतेचा अधिकार दिला आहे, तर अशावेळी तिहेरी तलाक हा फौजदारी गुन्हा कसा काय ठरवला जाऊ शकतो?
इस्लाममध्ये लग्न हा एक करार आहे. इतर धर्मियांप्रमाणे लग्नविधी किंवा संस्कार नाही. जर नवऱ्याला तीन तलाक दिल्यावरून जेलमध्ये घातलं तर तो पत्नीला पोटगी कुठून देईल? तिचा आणि मुलांचा उदरनिर्वाह कसा चालवेल?. जर नवऱ्याला तीन वर्षांशी शिक्षा होणार असेल तर नवरा बायकोने अशा लग्नाच्या बेडीत राहण्यात काय हाशील आहे? किंवा नको असलेल्या लग्नातून मुक्तीचा मार्ग का नको ? का तिने तोच नवरा सहन करावा ? हा कायदा मुस्लिम महिलांवर एकप्रकारे अन्यायच करत आहे. या कायद्यामुळे मुस्लिम स्त्रियांचे वैवाहिक आणि कौटुंबिक आयुष्य उद्ध्वस्त होत असेल तर कुठली महिला हे पाऊल उचलेल? तसेच तिहेरी तलाकला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणल्यामुळे त्याचा दुरुपयोग सुद्धा होऊ शकतो. या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांचे वैवाहिक प्रश्न सुटणार नाहीत, तर ते अधिक अंधकारमय होऊन गुंतागुंतीचे होणार आहेत. म्हणून मी या कायद्याचा जाहीर निषेध करीत आहे.
– अशफाक पिंजारी
सामाजिक कार्यकर्ते, जळगाव