पाचोरा, नंदू शेलकर । आदिवासी एकता परिषद भारतच्या वतीने आदिवासी समाजा संबंधित विविध मागण्यांसंदर्भात पाचोरा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यात; ५० वर्षांचा रहिवासी पुरावा नसलेल्या आदिवासी समाजाला स्थानिक चौकशीच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, पाचोरा तालुक्यातील आदिवासी भिल्ल समाजाच्या नागरिकांना साधारण ३०० ते ३५० रेशनकार्ड नवीन बनविण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत ते तात्काळ विना अट देण्यात यावे, भूमीहीन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींना सबलीकरण व स्वाभिमानी योजने अंतर्गत ५ एकर जमिन देण्याची व खरेदी करण्याची प्रक्रिया आपल्या स्तरावरुन सुरू करण्यात यावी, प्रत्येक गावात आदिवासी समाजाची संम्पत्ती प्रथा परंपरेनुसार किमान १ एकर जमीन दफन भूमीसाठी मंजूर करण्यात यावी, सन – २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे या शासन धोरणानुसार तालुक्यातील बेघर आदिवासी नागरिकांना सद्यस्थितीत राहत्या घरा खालील जागा नावे करण्यात यावी. या सारख्या आदिवासी समाजाच्या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलन करतेवेळी आदिवासी एकता परिषद भारतचे राज्य संपर्क प्रमुख सुनिल गायकवाड, जिल्हा संपर्क प्रमुख सुधाकर सोनवणे, जिल्हा उपाध्यक्ष एकनाथ अहिरे, पाचोरा तालुका सचिव साईनाथ सोनवणे, तालुका अध्यक्ष धर्मा भिल, बापू मोरे, मिलन भिल, सुकदेव भिल, दत्तू भिल, बबलू भिल, अनिल गायकवाड, शालिक भिल, बापू भिल यासह आदिवासी एकता परिषद भारतचे पदाधिकारी, सदस्य व महिला उपस्थित होत्या.
धरणे आंदोलन सुरु असतांनाच उपविभागीय अधिकारी डॉ. विक्रांत बांदल यांचेकडे आदिवासी एकता परिषद भारतचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी गेले असता आदिवासी समाज बांधवांच्या समस्या ऐकून घेत उपविभागीय अधिकारी डॉ. विक्रांत बांदल यांनी शासनाच्या आदेशानुसार आपल्या स्तरावर मागण्या कशा सोडवता येतील याबाबत सविस्तर चर्चा करुन शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकाची प्रत आंदोलनकर्त्यांना दिली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.