Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

रावेर तालुक्यात जलयुक्त शिवारासाठी खर्च केलेले तेरा कोटी रुपये पाण्यात

 

रावेर(प्रतिनिधी) पाण्याची समस्या कायमची मिटवण्यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली होती. या योजनेद्वारे रावेर तालुक्यात 19 गावांमध्ये फक्त पाणी अडवण्यासाठी तब्बल 13 कोटी 44 लाख 25 हजार 77 रुपयांची कामे करण्यात आली. परंतु तरी देखील तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागल्यामुळे जलयुक्त शिवारासाठी खर्च केलेले तेरा कोटी रुपये पाण्यात गेल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

 

 

रावेर तालुक्यात जलयुक्तची नव्वद टक्के कामे आदिवासी भागात झाले असून तरी सुध्दा सर्वाधिक पाण्याची समस्या देखील याच आदिवासी भागात जाणवत आहे. जनतेला वन्यजीवांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने नागरिकांमधून जलयुक्त बद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. रावेर तालुक्यात दिवसें-दिवस पाण्याची समस्या गंभीर होत चालली असून दररोज ट्यूबवेलचे पाणी गायब होत विहिरींचे तळ गाठायला सुरुवात केली आहे. अद्याप मे महीना संपूर्ण बाकी असल्याने अनेक शेतकरी केळीच्या पिकाला वाचविण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी केळीचे पीक सोडून दिले असल्याचे चित्र आहे. येत्या महीनाभरात पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवणात असल्याचे मत जलतज्ञमधून व्यक्त होत आहे. एकंदरीत जलयुक्त शिवारासाठी खर्च केलेले करोडो रुपयातून नेमकी कोणती कामे झालीत? हे प्रशासनाने किंवा लोकप्रतिनिधी जनतेसमोर मांडण्याची मागणीसुद्धा जोर धरत आहे.

असा झाला खर्च

वर्ष  कामांची संख्या  खर्च

2015/16 179 कामे 6 कोटी 74 लाख 25 हजार
2016/17 139 कामे 4 कोटी 84 लाख
2017/18 99 कामे। 1 कोटी 23 लाख

 

जलयुक्त अंतर्गतची कामे

जलयुक्त योजनेच्या कामामध्ये नाला खोलिकरण,सिमेंट बंधरा तयार करणे व दुरुस्त करणे, साठवन बंधारा, पाझर तलाव,शेततळे,मातीचा बंधारा,इत्यादी कामे आदिवासी भागात केल्याचा दावा प्रशासनातर्फे केला आहे. परंतु तरी सुध्दा शेतकऱ्यांच्या विहीरीने तळ गाठत आहे,असल्याचे चित्र आहे.

 

या विभागांनी केला खर्च

रावेर तालुक्यात जलयुक्त शिवारची कामे लघु सिंचन (जलसंधारण), भुसावळ लघुसिंचन जि.प. रावेर कृषी विभाग रावेर वनविभाग, वन्यजीव विभाग पाल आदींनी मिळून तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजना राबवली आहे.

कोटीच्या कामांमुळे ठेकेदारांचा आर्थिक फायदा

 

मागील वर्ष सोडले तर यापूर्वी पर्जन्यमन चांगले झाले होते. शासन जलयुक्त शिवार योजना 2015 पासून राबवत आहे. आपल्या तालुक्यात देखील करोडो रुपये खर्च करून सुध्दा जलपातळी पाहिजे,तशी वाढली नाही. अनेक जलयुक्त मार्फत केलेले कामे कोरडे ठक पडले असुन कोटीच्या कामांचे तीन तेरा झाले आहे.

Exit mobile version