मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शिंदे सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राच्या नवीन पेन्शन योजनेची सुधारित आवृत्ती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेन्शन आता कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के असेल आणि त्यात महागाई भत्ता देखील समाविष्ट असेल. याशिवाय शिक्षक आणि पोलीस भरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जर कर्मचाऱ्यांनी सुधारित पेन्शन योजना निवडली तर त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन आणि महागाई भत्ता आणि यातील 60 टक्के रक्कम कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि महागाई भत्ता म्हणून मिळेल.
राज्यात 13.45 लाख कर्मचारी असून त्यापैकी 8.27 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना एनपीएस लागू आहे. जुन्या पेन्शन योजना आणि एनपीएसचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने मार्च 2023 मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. 1 नोव्हेंबर 2005 आणि त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक सवलत देण्यासाठी समितीने उपाययोजनांवर विचार केला.
पोलीस दल आणि सरकारी शिक्षकांच्या भरतीमध्ये 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू केला जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, 17,000 पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी शुक्रवारी जाहिरात देण्यात आली आहे. ते म्हणाले, नोकरभरतीमध्ये 10% मराठा आरक्षण लागू केले जाईल.