नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील आरक्षण नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये निर्णय घेतला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या 7 मार्च रोजीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून मराठा आरक्षणापाठोपाठ आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणातही राज्य सरकारला कोर्टाची चपराक बसली आहे. दरम्यान, यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णयही वादात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती केली होती. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे ज्याचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा खुला प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळणार होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या जागांवर स्थगिती आणली आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाविरोधात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला आणखी एक झटका मनाला जात आहे. कायदा बनण्याआधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे नव्या आरक्षणानुसार जागा वाढवल्या नव्हत्या या दोन कारणांमुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.