मुंबई प्रतिनिधी | गेल्या सरकारमधील जलयुक्त शिवार गैरव्यवहार प्रकरणाला क्लीन चीट दिल्याची माहिती आज सकाळी समोर आल्यानंतर सुरू झालेल्या चर्चेला विराम मिळत नाही, तोच या प्रकरणी क्लीन चीट देण्यात आली नसल्याचे स्पष्टीकरण जलसंधारण खात्याच्या सचिवांनी दिले आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणार्‍या जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराच्या बाबत शासनाच्या समितीने क्लीन चिट दिल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र अशी कोणतीही क्लीन चिट देण्यात आली नसल्याचं जलसंधारण सचिवांनी जाहीर केले आहे.
या संदर्भात केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की-मृद व जलसंधारणच्या अपर मुख्य सचिवांची लोकलेखा समितीसमोर २६ ऑक्टोबरला साक्ष होती. कॅगने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर त्यांनी साक्ष नोंदवलेली आहे. त्यातील आकडेवारी ही योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेने दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेलं आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी एसआयटीच्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असंही जलसंधारण सचिवांनी स्पष्ट केलं आहे.