नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | आपण दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत नसल्याच्या कारणावरून आज सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
आज भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नागेश्वर राव या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोर झालेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलंच धारेवर धरले आहे. देशभरातल्या विविध लवादांमधील नियुक्त्या रखडल्याच्या मुद्द्यावर आज या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरलं. या न्यायालयाच्या निकालांचा आजिबात आदर ठेवला जात नाही. तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात. देशभरातील लवादांमध्ये तुम्ही किती लोकाची नेमणूक केली? तुम्ही म्हणताय, काही लोकांची नेमणूक झाली आहे. पण कुठे आहे ती नेमणूक? असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी केला आहे.
यावेळी बोलताना न्यायालयाने प्रशासनाच्या कार्यवाहीवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दरम्यान, आता न्यायालयाकडे फक्त तीनच पर्याय शिल्लक राहिले असल्याचं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी नमूद केलं. आता आमच्याकडे फक्त तीन पर्याय शिल्लक आहेत. एक तर आम्ही यासंदर्भातल्या सरकारच्या कायद्यावरच स्थगिती आणावी. दुसरा, आम्ही सर्व लवाद बंद करून टाकावेत आणि उच्च न्यायालयाला सर्व अधिकार द्यावेत. किंवा तिसरा आम्ही स्वत:च या लवादांवर नियुक्त्या कराव्यात, असं न्यायमूर्ती रामन म्हणाले.