नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकाच्या विधानसभा अध्यक्षांना बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत नियमानुसार आदेश देण्यास सांगितले आहे. कर्नाटकातील १५ बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना निर्देश दिले आहेत. तसेच विश्वासदर्शक ठरावाला उपस्थित राहण्याबाबत किंवा अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यासंदर्भात पक्ष व्हिप बजावू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचे सरकार संकटात आले आहे.
गुरुवारी म्हणजेच उद्या कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना यामध्ये सहभागी व्हायचे की नाही? याचा निर्णय घेण्याची मुभा बंडखोर आमदारांना दिली आहे. कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार आमदारांच्या राजीनाम्याप्रकरणी आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेऊ शकतात, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यासाठी कोणतीही कालमर्यादा देता येणार नसल्याचेही कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे उद्या कर्नाटक विधानसभेत होणाऱ्या मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सरकारच्या शक्तिप्रदर्शात काय घडेल याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. उद्याच्या नियोजित विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने २ महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यानुसार एक म्हणजे उद्या विश्वासदर्शक ठरावासाठी बंडखोर १५ आमदारांवर उपस्थित राहण्याची सक्ती करता येणार नाही. उद्या सभागृहात उपस्थित राहायचे किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय घेण्यास बंडखोर आमदार मोकळे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याचे बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.